नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गालगत रेल्‍वेचा ‘हाय-स्‍पीड’ रेल्‍व कॉरीडोरचा प्रस्ताव विचाराधीन – रेल्‍वे,वित्‍त व कोळसा मंत्री पियूष गोयल

नागपुर :- मुंबई ते नागपूर दरम्‍यान बांधल्‍या जाणा-या समृद्धी महामार्गालगतच रेल्‍वे मंत्रालयाच्‍या पुढाकाराने रेल्‍वे लाईन टाकण्‍याचा प्रस्‍ताव विचाराधीन असून हा ‘हाय-स्‍पीड रेल्‍वे कॉरीडॉर’   झाल्‍यास नागपूर ते मुंबई हे अंतर केवळ 5 तासात पार करता येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रेल्‍वे मंत्री श्री. पियूष गोयल यांनी आज नागपूर येथे केले. कविवर्य सुरेश भट सभागृहात भारतीय रेल्‍वे व महामेट्रो, महाराष्‍ट्र शासन यांच्‍यात ‘ महामेट्रो-फिडर ट्रेन्‍स’ प्रकल्पाच्या   सामंजस्‍य करारावर स्‍वाक्षरी करण्‍याच्‍या समारंभाप्रसंगी विशेष अतिथी म्‍हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी कार्यक्रमाचे अध्‍यक्ष मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्तें वाहतूक, महामार्ग व जलसंपदा मंत्री श्री. नितीन गडकरी प्रमुख अतिथी म्‍हणून उपस्थित होते. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, भारतीय रेल्‍वे मंडळाचे अध्‍यक्ष अश्वनी लोहानी व केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाचे सचिव श्री. मिश्रा हे सुद्धा यावेळी प्रामुख्‍याने उपस्थित होते.
‘मास रॅपीड ट्रान्झिट सिस्टिम’ (एम.आर.टी.एस.) अंतर्गत नागपूर शहराला वर्धा, भंडारा या ‘सॅटेलाईट सिटी’ ना मेट्रो नेटवर्क मार्फत जोडून या शहरातील प्रवाशांना मेट्रो रेल्‍वे प्रवासाचा जलद अनुभव देणे हा या सामंजस्‍य कराराचा उद्देश असल्‍याचे श्री. गोयल यांनी याप्रसंगी सांगितले. भारतीय रेल्‍वेने मुंबईच्‍या उप-नगरीय वाहतुकीमध्‍ये सुधारणासाठी विक्रमी अशा 67 हजार कोटीच्‍या निधीची तरतूद केली आहे. रेल्‍वेच्या विद्युतीकरणावर प्राधान्‍य दिले जात असून रेल्‍वे विद्युतीकरणामूळे इंधनावर होणारा 12 ते 15 हजार कोटीचा खर्च वाचू शकतो. नागपूरमध्‍ये ई-वाहने(इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने) ई-बस व ई टॅक्‍सीच्‍या माध्‍यमातून चालू झाली असून नागपूरचा हा प्रकल्‍प देशाकरीता पथदर्शी ठरेल, अशी आशाही श्री. गोयल यांनी व्‍यक्‍त केली.
नागपूर महानगरपालिकेच्‍या भांडेवाडी सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्‍पातून प्रक्रिया केलेले पाणी, औष्णिक विद्युत प्रकल्‍पामध्‍ये वापरले जात असल्‍याच्‍या बाबीचा विशेष उल्लेख करतांना श्री.गोयल यांनी ऊर्जा मंत्रालयाच्‍या निर्णयाबद्दल माहिती दिली. औष्णिक विद्युत प्रकल्‍पांच्‍या 50 कि.मी. च्‍या परिसरातील महानगरपालिकांना विद्युत निर्मितीसाठी शहरातील  सांडपाणी प्रक्रीया करून वापरण्‍याचे बंधनकारक केले असल्‍याचे त्‍यांनी यावेळी सांगितले.याप्रसंगी ‘रेल्‍वेच्‍या महाराष्‍ट्रातील उपलब्‍धी’ या पुस्तिकेचे विमोचनही मान्‍यवरांच्‍या हस्‍ते करण्‍यात आले. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ व वेस्‍टर्न कोल फिल्‍ड लिमिटेड यांच्‍यात ‘खाणीतील पाण्‍याचे वितरण’ या संदर्भातील एका सामंजस्‍य करारावर स्‍वाक्षरी करण्‍यात आली. महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या महानिर्मितीमार्फत कोळसा खाणीतून पाईप कन्‍व्‍हेयर व्‍दारे औष्णिक विदयुत केंद्रात कोळसा पुरवठा करण्‍याच्‍या प्रकल्‍पाचे ई-भूमीपूजनही यावेळी मुख्‍यमंत्र्याच्‍या हस्‍ते करण्‍यात आले. नागपूर महानगरपालिकेच्‍या भांडेवाडी येथील सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्‍पाच्‍या ‘वेस्‍ट टू एनर्जी’ या प्रकल्‍पाचेही ई-भूमीपूजन यावेळी करण्‍यात आले.
वाढत्‍या वाहनांच्‍या संख्‍येमूळे महानगरातील प्रदूषणाची समस्‍याही गंभीर बनली असून यावर ‘विद्युत उर्जेवर संचालित सार्वजनिक  परिवहन व्‍यवस्‍था‘ हा सक्षम उपाय ठरेल, अशी आशा केंद्रीय सडक परिवहन मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांनी यावेळी व्‍यक्‍त केली. महामेट्रो व भारतीय रेल्‍वे यांच्‍यात झालेल्‍या सामंजस्‍य करारामूळे नागपूर व नजिकच्‍या शहरांना वातानुकुलित मेट्रो कोचमध्‍ये प्रवास करण्‍याची संधी मिळणार आहे. वर्धा ते नागपूर या मार्गावर बसचे  तिकिट 90 रू. आहे; पंरतु, या एम.आर.टी.एस. सुविधेमूळे हेच अंतर केवळ 35 मिनिटात व 60 रू. तिकिट देऊन पार करता येणे शक्‍य होणार आहे. या मेट्रो कोचमध्‍ये शेतक-याच्‍या शेतमालाची वाहतूकही वाताणूकुलीत यंत्रणेमध्‍ये सुलभरित्‍या होणार आहे. या सुविधेमूळे सिंदी, वर्धा या सारखी शहरे नागपूरशी जोडून सॅटलाईट सिटी मध्‍ये रूपांतरित होतील, अशी माहिती त्‍यांनी यावेळी दिली. डब्‍लू. सी. एल. व महाजेनकोमधून निघणा-या पाण्‍याचा उपयोग 10 हजार एकरजमीन सिंचनाखाली येण्‍यासाठी होणार असून यातील 10 एम.एल.डी. पाणी कोराडी खापरखेडा येथील औष्णिक विद्युत केंद्रात वापरण्‍यात येणार असल्‍याचेही , श्री.गडकरी यांनी  सांगितले.
आज नागपूरात पायाभरणी झालेले नाविन्‍यपूर्ण प्रकल्‍प देशासाठी पथदर्शी ठरतील अशी भावना मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रसंगी व्‍यक्‍त केली. पाण्‍याची आर्थिक किंमत ही मोठी असते , जल-प्रदूषण वाढविणा-या   सांडपाण्‍याचा पूर्नवापर करून विद्युत प्रकल्‍पासाठी हे पाणी वापरले जात आहे. महाजेनकोच्‍या व वेकोलिच्‍या खाणींमधून निघणा-या पाण्‍यामूळे 10 हजार हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र विकसित होणार आहे. पाईप कन्‍व्‍हेयर व्‍दारे कोळसा खाणीतून कोळश्‍याची वाहतूक करणे शक्‍य असल्‍याने आता जड वाहतूकीची गरज भासणार नाही. यामूळे उच्‍च प्रतिच्‍या कोळश्‍याची उपलब्‍धी होणार असून महाजेनकोने कोळश्‍याच्‍या कमी प्रतीची वाहतूक रोखल्‍याने शासनाचे 1,350 कोटी रूपये वाचले आहेत. यातून विद्युत ग्राहकांवरचा विद्युत बीलाचा भार कमी होण्‍यास मदत होईल, अशी आशा मुख्‍यमंत्र्यांनी व्‍यक्‍त केली. स्‍पॅनिश कंपन्‍यानी मुंबई-नागपूर सुपर एक्‍सप्रेस वे लगत रेल्‍वे लाइन टाकण्‍याचा संदर्भात प्रकल्‍प अहवाल तयार केला असून या अहवालानूसार कार्ययोजनाही सुरू करण्‍यात येईल, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.
याप्रसंगी रेल्‍वे मंडळाचे अध्‍यक्ष श्री. लोहानी व केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाचे सचिव श्री. मिश्रा यांनीही आपल्‍या मंत्रालयाच्‍या कामाबद्दल माहिती दिली. पालकमंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सावनेरमधील खाणीचे आरक्षण हटवून येथील 20 हजार घरांना विस्थापनापासून दिलासा द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय उर्जा मंत्र्याकडे यावेळी केली. या कार्यक्रमास रेल्‍वे मंडळाचे अधिकारी, महामेट्रो, महाजेनको तसेच महाराष्‍ट्र शासनाचे अधिकारी, स्‍थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिक बहुसंख्‍येने उपस्थित होते.