नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे संपूर्ण राज्यातील उमेदवारांना राज्य नागरी सेवा पूर्व परीक्षेचे केंद्र स्वत:च्या सोयीनुसार बदलण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशा मागणीसह दाखल याचिकेवर एका आठवड्यात भूमिका मांडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला दिला.
स्टुडन्ट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने ही याचिका दाखल केली असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्य नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २० सप्टेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता होणार आहे. आधी ही परीक्षा ५ एप्रिल २०२० रोजी होणार होती. कोरोना संक्रमणामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. परीक्षेकरिता ३७ जिल्ह्यांतील केंद्रांचे पर्याय देण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील उमेदवारांना त्यांचे हित लक्षात घेता परीक्षा केंद्र बदलण्याची मुभा देण्यात आली.
कोरोनामुळे उमेदवार आपापल्या घरी परत गेले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक बंद आहे. परिणामी, दूरच्या परीक्षा केंद्रात जाणे शक्य नाही. करिता हा स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आला. परंतु, हा निर्णय घेताना समानतेचे तत्त्व पाळण्यात आले नाही. कोरोनाचा फटका केवळ पुणे जिल्हा नाही तर, संपूर्ण राज्यातील उमेदवारांना बसला आहे. हजारो विद्यार्थ्यांनी परीक्षेकरिता नागपूर, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक अशा मोठ्या शहरांची निवड केली आहे. या शहरात राहून परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार सध्या आपापल्या घरी आहेत. त्यांनाही या काळात लांबच्या परीक्षा केंद्रात येणे शक्य नाही. शेकडो उमेदवार दुर्बल घटकातील आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये कोरोनाचीही झपाट्याने वाढ होत आहे. ही बाब लक्षात घेता संपूर्ण राज्यातील उमेदवारांना त्यांच्या सुविधेनुसार परीक्षा केंद्र निवडण्याची अनुमती देण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी कामकाज पाहिले.
