नागपूर : असमाधानकारक काम, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवल्याने राज्यातील अनेक आयपीएस अधिकारी सध्या केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या रडारवर आले आहेत. यात महाराष्ट्रातील १० ते १२ अधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
देशातील १ हजार २०० आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन मोदी सरकारने सुरू केले आहे. यापैकी १० अधिकाऱ्यांचे काम ‘अत्यंत असमाधानकारक’ आढळले आहे. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा किंवा निवृत्ती घ्यावी, असे दोन पर्याय समोर ठेवण्यात आले आहे. देशभरातील या अधिकाऱ्यांमध्ये ‘असमाधानकारक’ कामगिरी असलेल्या महाराष्ट्रातील काही अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात पदाचा गैरवापर, बेहिशेबी संपत्ती, असभ्य वर्तन, नियमबाह्य रजा, महिलांशी संबंधित काही आक्षेपार्ह मुद्दे असे गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या अधिकाऱ्यांना सुधारण्याची संधी द्यायची की, त्यांना घरचा रस्ता दाखवायचा, यावर सध्या खल सुरू आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांचा २०१६ ते २०१८ या कार्यकाळातील कामाचा तपशील केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने मागविला होता. त्याचे अवलोकन केल्यानंतर काहींवर पदावनती, कायमस्वरूपी साइड ब्रान्च देणे, वेतनवाढ रोखणे, प्रलंबित विभागीय चौकशी मार्गी लावणे किंवा नवीन चौकशी प्रस्तावित करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते, असे गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
देशभरातील १ हजार १८१ अधिकाऱ्यांचा रेकॉर्ड तपासल्यानंतर काही जण अत्यंत असमाधानकारक श्रेणीच्याही खाली असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
देशात सद्य:स्थितीत ४ हजार ९५० आयपीएस अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३ हजार ९८० पदे कार्यरत आहेत. या पदांमध्ये सहाय्यक पोलिस अधीक्षक, पोलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, पोलिस उपमहानिरीक्षक, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस महानिरीक्षक, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक/पोलिस आयुक्त, पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो.
दरम्यान आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेतल्यानंतर लवरकच देशातील व महाराष्ट्रातील आयएएस अधिकाऱ्यांच्या कामाचाही आढावा घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यासोबतच सीमा सुरक्षा दल (एसएसबी), केंद्रीय राखीव पोलिस दल, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स (बीएसएफ), सीबीआय, पोलिस संशोधन विभाग, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रेल्वे सुरक्षा बल, इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलिस फोर्समधील अधिकाऱ्यांच्या कामाचाही आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच या पुनरावलोकनाची व्यवस्था करून ठेवली होती. त्यामुळे ती प्रक्रिया विनाअडथळा पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अधिक वाचा : बेंगळुरू-दिल्ली विमानाचे नागपुरात लँडिंग; प्रवासी लटकले
