मुंबई – राज्यातील गृह विभागाकडून उपप्रादेशिक परावाहन अधिकारी (आर.टी.ओं.)वर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यातील उपप्रादेशिक परिवाहन (आर.टी.ओ.)चे तब्बल 37 अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. वाहन देण्यासाठी शारिरीक योग्यता प्रमाणपत्र देताना वाहन या अधिकाऱ्यांकडून गडबडी करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांचा समावेश आहे. वाहन आणि वाहन परवाना म्हटलं की आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांच नाव घेतल्याशिवाय आपण पुढे जात नाही. मात्र, हेच अधिकारी अनेकदा आपल्या सोयीने कामकाज करतात. तर, भ्रष्टाचाराच्या यादीतही अनेक अधिकाऱ्यांची नावे येतात. मात्र, आता गृह विभागाने तब्बल 37 आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांचे निलंबित करत अशा अधिकाऱ्यांना चाप दिला आहे. मे.मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. 28/2013 नुसार वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रे देताना नियमानुसार काटेकोर तपासणी करण्याते आदेश दिले होते. तरीही, उप-प्रादेशिक परिवाहन कार्यालय यवतमाळ, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, पनवेल व ठाणे या कार्यालयात करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये नियमबाह्य रितीने प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आल्याचे उघडकीस आला. त्यानंतर, संबंधिक कार्यालयातील 28 मोटार वाहन निरीक्षक आणि 09 सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा : उच्च न्यायालयाकडून गणपती विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी, डीजेवरील बंदी कायम
वर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यातील उपप्रादेशिक परिवाहन (आर.टी.ओ.)){kind=link}