मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजना, औद्योगिक गुंतवणूक, थेट परकीय गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, राज्याची अर्थव्यवस्था या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र हे देशात आघाडीवर असून इतर महत्त्वाच्या योजनाही लवकरच पूर्णत्वास येणार आहेत, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व्यक्त केला.
अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात मुंबई तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रकल्प, उद्योग, गृहनिर्माण, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची मजबुती, नवोद्योगांची (स्टार्टअप) सुरुवात, कायदा व सुव्यवस्था आदी अनेक विषयांना स्पर्श केला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी माहिती दिली की, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) ग्रामीण चे 2020 पर्यंत राज्याला 7 लाख 38 हजार घरांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी 5 लाख 91 हजार घरांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 5 लाख 82 हजार घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. पीएमएवाय शहरी अंतर्गत 9 लाख 1 हजार घरांच्या उद्दिष्टापैकी 4 लाख 31 हजार 465 घरांचे काम सुरू केले आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील साडेदहा लाख लोकांना 2019 पर्यंत ग्रामीण घरे देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
समृद्धी महामार्ग हा राज्याच्या विकासाचा महामार्ग
समृद्धी महामार्ग हा राज्याच्या विकासाचा महामार्ग असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या मार्गामुळे राज्यातील 10 जिल्हे थेट तर 14 जिल्हे अप्रत्यक्षरित्या याप्रमाणे एकूण 24 जिल्हे जोडले जाणार आहेत. राज्यातील चारही विभागांचा विकास यामुळे होणार आहे. कृषी क्षेत्राशी निगडित उद्योगांना चालना मिळणार आहे.
राज्यस्तरीय योजनांवर योजनांवर 2018 मध्ये 67 हजार 831 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांवर 9 हाजर 949 कोटी रुपये तर अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गत राज्यामध्ये 8 हजार 970 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. सकल राज्य उत्पन्नाशी राजकोषीय तुटीचे प्रमाण घटले आहे असेही ते म्हणाले.
कौशल्य विकास
राज्यात रोजगारात वाढ झाली असून 2 लाख सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. शिकाऊ उमेदवारी अंतर्गत राज्यात 2 लाख शिकाऊ उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाले आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या उमेदवारांपैकी 1 लाख 60 हजार उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाला आहे.
अधिक वाचा : मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
