नागपूर : शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शाळांना गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात येणार होते. निधीही मिळाला होता. पण काही मोजक्याच शाळांना त्याला लाभ देण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सभाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी सभागृहात दिले.
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. तो बनविण्यासाठी लाकडाचा वापर होत होता. शासनाने झाडांची कत्तल थांबविण्यासाठी आणि चूलमुक्त शाळा करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शालेय पोषण आहार अभियानांतर्गत ४.७५ कोटी रुपयांचा निधी गॅस सिलिंडरसाठी उपलब्ध करून दिला. २०१२-१३ मध्ये हा निधी जि.प.च्या कोषात जमा झाला. पंचायत समिती स्तरावर निधीचे वाटप केले. शहरातील काही मोजक्या शाळांना त्याचा लाभ झाला. त्यामुळे केवळ २३ लाख रुपये यातून खर्च झाले. मात्र ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ही योजना पोहोचलीच नाही. आजही ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये चुलीवर अन्न शिजविले जाते. शिक्षण समिती सभापती भारती पाटील यांनी प्रथम चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. नंतर त्यांनी घुमजाव केले. शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनीही प्रथम सिलिंडर अनुदान वाटप करण्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. माध्यमांमध्ये वृत्त आल्यावर त्यांनीही घुमजाव केले. शुक्रवारी झालेल्या सभेत दुधाराम सव्वालाखे व सलील देशमुख यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. यात लाखोंचा गैरव्यवहार असल्याची शंका त्यांनी उपस्थित केली. पीठासीन अध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
