पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी विक्रमी किंमत गाठली आहे. मुंबईत पेट्रोल ९०.८३ रुपये प्रति लिटर आहे, तर दिल्लीत पेट्रोलचा दर पहिल्यांदाच ८४ रुपयांवर गेला आहे. यावर उपाय म्हणून पेट्रोलियम मंत्रालयाने सरकारला महत्त्वाची शिफारस केली. उत्पादन शुल्कात कपात करुन जनतेला दिलासा देण्याची शिफारस सरकारला करण्यात आली आहे. करोना काळात पेट्रोल, डिझेलवर जो कर लावण्यात आला होता, त्याची किंमत ५० टक्क्यांनी कमी केली तरी ५ रुपयांपर्यंत दर कमी होऊ शकतात.
लॉकडाऊनमध्ये सरकारने एकदाच १० रुपये शुल्क वाढवलं होतं. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर ग्राहकांना याचा थेट लाभ देण्यासाठी राज्यांनाही सहकार्य करावं लागेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात करुन केंद्राला सहकार्य करावं, असं पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटलं आहे. दर कमी करण्यासाठी व्हॅटमध्ये कपात आणि तेल कंपन्यांवरही काही ओझं टाकलं जाऊ शकतं.
तेल निर्मिती करणाऱ्या देशांची संघटना ओपेक राष्ट्रांनी निर्मितीत कपात केल्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वेगाने वाढत आहेत. याच कारणामुळे देशातील कंपन्यांनीही २९ दिवसांनंतर किंमती वाढवणं सुरू केलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी वाढल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर ५० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेले आहेत. हे दर येत्या काळात ५४-५८ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत जाऊ शकतात. अशी परिस्थितीत झाल्यास भारतात ६-८ रुपये प्रति लिटरची वाढ होऊ शकते. डिझेलच्या किंमतीतही मोठी वाढ अपेक्षित असल्याचं जाणकार सांगतात.
६९ टक्के लोक उत्पादन शुल्क कपातीच्या बाजूने
एका स्थानिक सर्वेक्षणानुसार, देशातील ६९ टक्के लोक उत्पादन शुल्क कपातीच्या बाजूने आहेत. केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर ३२.९८ रुपये म्हणजे मूळ किंमतीच्या १२५ टक्के कर आकारला जातो. तर यात विविध राज्यांच्या व्हॅटचाही समावेश असतो. त्यामुळे सरकारने कर कमी केल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असं जनतेचं म्हणणं आहे.
ओपेक देशांच्या बैठकीनंतर दरवाढ
दरवाढ ओपेक प्लस राष्ट्रांच्या बैठकीनंतर झाली आहे. या बैठकीत फेब्रुवारी आणि मार्च २०२१ च्या उत्पादनावर निर्णय घेण्यात आला. जानेवारीपासून दररोज ५ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची निर्मिती केली जाईल, असा निर्णय डिसेंबरमध्ये झाला होता.
