नागपूर : बेसा व बेलतरोडी येथील बांधकामांना ग्रामपंचायतीने मंजुरी देण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हरिहर हाऊसिंग एजन्सीला बजावलेली नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल केली. त्यामुळे त्या बिल्डर आणि तेथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बेसा व बेलतरोडी येथे अवैध बांधकामे झाली असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा त्या बांधकामांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालात बेसा व बेलतरोडी परिसरात सुमारे ३०० हून अधिक इमारतींचे नियमबाह्य बांधकाम झाले असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तर कोणत्याही बांधकामांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिलेली नाही, असे अहवालात म्हटले होते.
हायकोर्टाने अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी हरिहर हाऊसिंग एजन्सीला नोटीस बजावली होती. त्यात हरिअर हाऊसिंगने बांधलेल्या घरकूल योजनेला ग्राम पंचायतीची परवानगी घेण्यात आली, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी का घेण्यात आली नाही, असे नमूद केले होते. त्या नोटीसला आव्हान देणारी याचिका हरिहर हाऊसिंग एजन्सीने हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. प्रशांत कोठारी म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या नोटीसमध्ये महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लानिंग अॅक्टच्या कलम ५२ ते ५५ मधील तरतुदींचा उल्लेख केला होता. त्यात मेट्रोरिजनमधील बांधकामांना ग्राम पंचायतीने नव्हे तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी देणे अपेक्षित आहे, असे नमूद केले आहे. परंतु, घरकूल योजना अथवा बांधकामांना परवानगी न घेतल्याने कारवाई का करण्यात येऊ नये, असे नोटिसमध्ये म्हटले होते. मात्र, सदर नोटीस देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही बाबींकडे दुर्लक्ष केले.
हरिहर हाऊसिंग एजन्सीच्या भूखंडाला ना शेतकी प्रमाणपत्र देतानाच त्या भूखंडावर होणाऱ्या बांधकामाची परवानगी संबंधित ग्राम पंचायतीकडून घेण्यात यावी, असे नमूद केले होते. इतकेच नव्हेतर नगर रचना विभागानेदेखील बांधकाम आराखडा हा संबंधित ग्रामपंचायतींकडून मंजूर करावा, अशी परवानगी दिली होती. याशिवाय एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ५३ नुसार केवळ बिल्डरला नव्हेतर तेथील रहिवाश्यांनाही नोटीस बजावणे आवश्यक आहे. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ बिल्डरला नोटीस दिली. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचे पालन झाले नाही, असा दावा करण्यात आला. सदर युक्तिवाद ग्राह्य मानून हायकोर्टाने हरिहर हाउसिंग एजन्सीला जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावलेली नोटीस रद्द केली.
अधिक वाचा : ‘सिम्बॉयसिस नागपूर कॅम्पस’ होणार जागतिक दर्जाचे
