सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकार निव्वळ आश्वासने देत असून, प्रत्यक्ष ठोस निर्णय घेत नसल्यामुळे राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी आज, मंगळवारी ७ ऑगस्टपासून तीन दिवसांच्या संपावर जात असल्याचे ज्येष्ठ कामगार नेते र. ग. कर्णिक यांच्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आले.
या संपात मंत्रालय कर्मचाऱ्यांसह जिल्हा परिषद, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती त्या संघटनेचे पदाधिकारी अविनाश दौंड यांनी दिली.
मात्र, या संपात राजपत्रित अधिकारी सहभागी होणार नाहीत. केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यांना शासकीय कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा आणि सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत दिवाळीपर्यंत ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी महासंघाला दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजपत्रित अधिकारी महासंघाने यापूर्वी पुकारलेला तीन दिवसांचा संप स्थगित करण्याचा निर्णय महासंघाने घेतल्याचे कुलथे यांनी एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
काही सरकारी कामगार संघटनांनी उद्यापासून तीन दिवसांच्या संपावर जाण्याचा इशारा दिला असून, तो संप बेकायदा आहे. त्यामुळे संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने सोमवारी रात्री उशिरा एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
दिवाळीपर्यंत सातवा वेतन आयोग
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना गणपतीपर्यंत सातव्या वेतन आयोगातील आगाऊ रक्कम दिली जाणार आहे. तसेच राज्य सरकारने पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली असल्यामुळे दिवाळीपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू होईल, असे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : आरक्षण जरी दिले तरी नोकऱ्या कुठेत : नितीन गडकरी
