नागपूर : स्वित्झर्लंडकडून काळ्या पैशासंबंधी मिळालेली माहिती उघड करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. गोपनीयतेच्या कारणास्तव ही माहिती देता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
वृत्तसंस्थेच्या एका वार्ताहराने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे ही माहिती मागितली होती. स्वित्झर्लंडकडून भारतीयांच्या काळ्या पैशाबाबत देण्यात आलेली माहिती, स्वित्झर्लंडमध्ये काळा पैसा ठेवणाऱ्या व्यक्ती व कंपनींची नावे तसेच, या दोषींवर करण्यात आलेली कारवाई आदी माहिती या अर्जाद्वारे मागण्यात आली होती. काळ्या पैशाविरोधात सुरू असलेल्या तपासाला अनुसरून स्वित्झर्लंडकडून प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र माहिती दिली जाते. ही माहिती गोपनीय तरतुदींच्या अखत्यारित येत असल्याने ती उघड करता येणार नाही, असा खुलासा केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातर्फे करण्यात आला.
स्विस बँकेत भारतीयांनी दडवलेल्या काळ्या पैशाची माहिती मिळावी यासाठी पुरेशी कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली असून तेथे २०१८ नंतर ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाची माहिती चालू वर्षापासून मिळण्यास सुरुवात होईल व ही प्रक्रिया सुरुच राहील, असेही या मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. उभय देशांत २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या करारानुसार आपापल्या देशातील काळ्या पैशाची व अन्य आर्थिक व्यवहारांची माहिती परस्परांना देणे बंधनकारक झाले आहे.
१,२९१ कोटींचा दंड
भारत व फ्रान्सदरम्यानही दुहेरी टॅक्सेशनसंबंधी करार झाला असून त्यातून एचएसबीसी बँकेतील ४२७ खात्यांचा तपास करण्यात आला. या तपासाअंती ८,४६५ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न उघड झाले असून संबंधितांना १,२९१ कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला, असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले.
अधिक वाचा : नागपूर महानगरपालिका : अवैध नळ कनेक्शनवर तात्काळ कारवाई करा !
