नागपूर : लहान व्यावसायिकांना ५ ते १० लाखांपर्यंतच्या कर्जाची आवश्यकता असते व त्यासाठी त्यांना पायपीट करावी लागते. या उद्योगांना कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून सामाजिक वित्तीय संस्था सुरू करण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. या संस्थांना रिझव़्र्ह बँकेने परवाना दिला पाहिजे, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक तसेच सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. उत्तर भारतीय चार्टर्ड अकाऊंटंटसमवेत त्यांनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’च्या माध्यमातून संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
कृषी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील भाजीवाले, फेरीवाले, चर्मकार, दूध विक्रेते अशा लहान लहान व्यावसायिकांना सूक्ष्म आर्थिक साहाय्य उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक वित्तीय संस्था मौलिक मदतीच्या ठरू शकतात. प्रत्येक शहरातील एका ‘चार्टर्ड अकाऊंटंट’कडे या संस्थांवर नियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात यावी. ज्या संस्थांचे काम चांगले आहे, त्या संस्थांना १० लाखांपेक्षा अधिक कर्जपुरवठा करण्याची परवानगी भविष्यात देता येईल. या उद्योगांना आताच्या काळात कर्जपुरवठा झाला तर रोजगारनिर्मितीला मदत मिळेल, असे मत नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
