नागपूर : शहराचा पालकमंत्री या नात्याने जनता आणि शासन यांच्यातील सेतू म्हणून काम करण्याची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीने शहरातील नागरिकांना भेडसावणा-या समस्या ऐकून घेउन त्यावर योग्य निर्णय घेण्यासाठी ‘जनसंवाद’ होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने नागरिकांच्या सुविधांसाठी अनेक महत्वपूर्ण योजना आणल्या आहेत. या योजनांचा प्रत्येक लाभार्थ्याला लाभ मिळावा यासाठी सदैव प्रयत्नरत आहोत. या योजना नागरिकांना मिळाव्यात यासाठी नागरिकांपर्यंत पोहोचणे महत्वाचे आहे. नियमानुसार असणारी सर्व कामे करण्यास सरकार सदैव कटिबद्ध आहे. ‘जनसंवाद’मध्ये प्रत्येक नागरिकाने मांडलेल्या तक्रारीवर योग्य निर्णय होणारच, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नागपूर शहरातील जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी, त्यांच्या समस्या व अडचणी जाणून घेण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिका झोननिहाय जनसंवाद कार्यक्रमाचे नियोजन केले आहे. याच नियोजनांतर्गत सोमवारी (ता. ७) गांधीबाग झोनमध्ये ‘जनसंवाद’ केला. यावेळी ते बोलत होते.
मंचावर महापौर नंदा जिचकार, आमदार कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, गांधीबाग झोन सभापती वंदना येंगटवार, आरोग्य समिती सभापती मनोज चापले, ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके, दयाशंकर तिवारी, नगरसेवक ॲड. संजय बालपांडे, जुल्फेकार भुट्टो, राजेश घोडपागे, मो. इरफान अंसारी, नगरसेविका श्रद्धा पाठक, सुमेधा देशपांडे, विद्या कन्हेरे, सरला नाईक, आशा उईके, नेहा वाघमारे, सैयदा बेगम अंसारी, अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, राम जोशी, सहायक आयुक्त अशोक पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे विभागप्रमुख व विविध शासकीय कार्यालय, तसेच ओसीडब्ल्यू, एसएनडीएलचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी गांधीबाग झोनमधून १७२ तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती दिली. या सर्व तक्रारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऐकून घेतल्या. संबंधित अधिका-यांकडून तक्रारींवर करण्यात आलेल्या कारवाई संबंधी माहिती मागवून त्यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नागरिकांच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यासाठी शासन निधीची कमतरता पडू देणार नाही. मात्र अधिका-यांनी कामात कुचराई न करता नागरिकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवावे, असेही त्यांनी निर्देशित केले. पट्टे वाटपासंदर्भातच्या तक्रारींवर पालकमंत्र्यांनी शासनाची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. शासनाने १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार यातील अडचण पूर्णपणे दूर झाली आहे. झुडपी जंगलांच्या जागेचे प्रकरण उच्च न्यायालयात असल्याने झुडपी जंगल वगळता सर्वच जागांवरील नागरिकांना ५०० फुटापर्यंतच्या जागेचे पट्टे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांना अडीच लाखाचे घर देण्यात येणार असल्याचेही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषित केले.
नागरिकांना मुलभूत सुविधा प्रदान करण्यासोबतच प्रत्येकाच्या जीवाचे रक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. राज्यात कोणत्याही व्यक्तीला उपचाराविना जीव गमवावा लागू नये, यासाठी शासनाने आयुष्यमान योजना सुरू केली आहे. याद्वारे आजारावर उपचारासाठी शासनाकडून पाच लाख रूपये मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय सर्वांना नेहमी अन्न मिळावे यासाठी सर्वांना अन्न पुरवठा या योजनेद्वारे ऑनलाईन प्रक्रिया केली जाणार आहे. या योजनेद्वारे केशरी शिधापत्रिका धारकांना आरसीआयडी क्रमांक ऑनलाईन करावे लागणार आहे. या दोन्ही योजनांचा नागरिकांना पुरेपुर लाभ मिळावा यासाठी प्रत्येक नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागातील नागरिकांना भेटून विमा काढणे तसेच प्रभागातील रेशन दुकानांमध्ये जावून ऑनलाईन करण्यासाठी शिबिर घेण्याचे आवाहनही यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केले.
प्रारंभी गांधीबाग झोनच्या सभापती वंदना येंगटवार यांनी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह आमदार कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, महापौर नंदा जिचकार यांचे स्वागत केले. संचालन जनसंपर्क अधिकारी अशोक कोल्हटकर यांनी केले.
अधिक वाचा : महिला उद्योजिका मेळावा : दीपाली साठेंच्या संगीत रजनीने रंगला दुसरा दिवस
