नागपूर : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. अर्थसंकल्पाच्या निम्माच म्हणजे १५०० कोटींचा महसूल वित्त वर्षात जमा होण्याची शक्यता मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वर्तविली आहे. याचा फटका शहरातील विकास कामांना बसला आहे. पाणीपुरवठा योजनेचे सक्षमीकरण शहरातील रस्ते विकास, मलनिस्सारण योजना, पथदिवे, परिवहन, प्रस्तावित सीबीएससी शाळांचा प्रकल्प यासह अन्य प्रकल्पांचा यात समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेत मनपाला ४५.३५ कोटी तर अमृत योजनेत ५५ कोटींचा वाटा उचलायचा आहे. सार्वजनिक विद्युत वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी १४५ कोटींची गरज आहे. शहरातील पाणीपुरवठा योजनेचे सक्षमीकरण करण्यासाठी २२७ कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद प्रस्तावित आहे. मलनिस्सारण केंद्रासाठी १७९ तर बायो मायनिंगसाठी ४० कोटींचा खर्च करावयाचा आहे. हा खर्च अत्यावश्यकच आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता आवश्यक निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता दिसत नाही.
शहरातील परिवहन यंत्रणा चालविण्यासाठी ११८ कोटी, वॉर्डातील विकास कामांसाठी १० कोटी, सार्वजनिक आरोग्य ३०.८२ कोटी, माहिती व तंत्रज्ञान २५.४२ कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच मागासवर्गीय कल्याणासाठी ५६.१३, महिला बालविकास ५६.१३ कोटी, दिव्यांगांसाठी ५६.१३ तर क्रीडा विकासासाठी ४४.९० कोटींची तरतूद केली आहे. मनपाच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल व आस्थापना खर्च वजा केल्यास फार तर दोनशे ते तीनशे कोटी वाचतात. यातून कंत्राटदारांची देणी, कर्मचाऱ्यांची जुनी देणी जवळपास ६०० कोटींच्या आसपास आहेत. अशा परिस्थितीत विकासासाठी निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. राज्य सरकारकडूनही आर्थिक अनुदान मिळण्याची फारशी अपेक्षा नसल्याने मनपाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
सीबीएसई शाळांसाठी हवे १०८ कोटी
पुढील शैक्षणिक सत्रात महानगरपालिकेच्या सहा शाळा या इंग्रजी माध्यमात सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या शाळा सीबीएसईनुसार चालवण्याचा संकल्प आहे. यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १०८.०६ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता दिसत नाही.
विद्युत व्यवस्थेसाठी १४५ कोटी लागणार
शहरातील पथदिव्यांची यंत्रणा अत्याधुनिक करण्याचे प्रस्तावित आहे. शहरातील सर्व स्ट्रीटलाईट स्मार्ट लाईटमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे. यासाठी १४५ कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु निधीअभावी हा प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
रस्त्यांच्या सुधारण्यासाठी १५९ कोटींची गरज
एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत शहरातील सिमेंट रस्त्यातील मनपाचा वाटा १२५ कोटी, रस्त्यांची कामे व दुरुस्ती करण्यासाठी २५ कोटी लागणार आहेत. यासाठी तरतूद केली आहे. परंतु निधी उपलब्ध न झाल्याने कामे थांबली आहेत.
मागास घटकांनाही फटका
अर्थसंकल्पात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या विकासासाठी यासाठी २१६.९९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी मागासवर्गीयांवर खर्च करावयाचा आहे. परंतु परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होताना दिसत नाही.
