नागपूर: केंद्र सरकारने कोळसा खाण क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्याचा घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात देशभरातील कोळसा खाण कामगार संघटनांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाण कामगार संघटनांच्या वतीने २४ सप्टेंबरला देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. यात ६०० कोळसा कंपन्या व ४७० खाणीतील कामगार सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.
देशभरात कोळसा खाणकाम क्षेत्रात सुमारे ५ लाख कामगार काम करतात. ‘कोल इंडिया’ ही प्रमुख कंपनी असून ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीएल, एसईसीएल आणि एमसीई या इतर सरकारी कंपन्या आहेत. कोळसा खाण कामगारांची राष्ट्रीय संघटना नॅशनल फेडरेशनने कोल इंडियामध्ये तिच्या इतर उपकंपन्यांचे विलीनीकरण करून देशात एकमेव राष्ट्रीय कोळसा कंपनी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर संघटनांनी कंत्राटी पद्धतीने व बाह्यस्रोत पद्धतीने घेण्यात येत असलेल्या कामगारांना घेणे बंद करावे, खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून होणारे खाण काम थांबवण्यात यावे, त्याचबरोबर कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आलेल्या कामगारांना नियमित करावे व इतकेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांपासून नव्या कामगारांना भरती करण्याच्या प्रक्रियेवर असलेले निर्बंध उठवण्यात येऊन भरतीप्रक्रिया सुरू करावी, अशा काही मागण्या केल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, संघटनेने या क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या निर्णयाचाही संघटनेने विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे कोळसा कंपन्या व खाणीत काम करणाऱ्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल, त्यामुळे केंद्राने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. मात्र, वारंवार केलेल्या मागण्यांवरही सरकारतर्फे कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने २४ सप्टेंबरला केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मोठ्या संख्येने खाण कामगार सहभागी होणार आहेत.
या संपाला कोळसा खाण कामगारांच्या संघटनेबरोबरच महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने पाठिंबा दिला आहे. कोळसा खाण कामगारांच्या मागण्या या विद्युत कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांप्रमाणेच आहेत. त्यामुळे कोळसा कंपन्यांमधील कामगारांच्या या मागण्या रास्त असून, त्याला पूर्णपणे समर्थन देण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
