नागपूर : महाराष्ट्रात धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा, यावर अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या भांडे समितीचा अहवाल लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोबी समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
आमदार डॉ. रामदास आंबटकर यांच्यासह समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजी शिंदे राज्य परीट (धोबी) सेवा मंडळाचे प्रदेश मुख्य संघटक संजय भिलकर व मनीष वानखेड़े यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याना भेटले. सी. पी. एंड बेरार मध्ये मध्यप्रदेश ची राजधानी नागपूर असताना बुलढाणा आणि भंडारा जिल्ह्यातील धोबी समाज बांधवांना अनुसूचित जातीअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. सन १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर धोबी समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले. या समाजाला ओबीसीचा दर्जा देण्यात आला. यामुळे समाजाला अनुसूचित जाती अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती मिळणे बंद झाले.१९७६ च्या अनुसूचित जाती दुरुस्ती विधेयकानुसार धोबी समाजासाठी क्षेत्राचे बंधन शिथिल करून महाराष्ट्रात धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळायला हवा होता.यासाठी २७ मार्च २००१ रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्यात आला होता. परिणामी ५ सप्टेंबर २००१ रोजी तत्कालीन आमदार डॉ. दशरथ भांडे यांच्या अध्यक्षतेत धोबी समाज पुनर्विलोकन समिती गठीत करण्यात आली. २६ फेब्रुवारी २००२ रोजी समितीने राज्य शासनाकडे अहवाल सुपूर्द केला. शिफारशीसह हा अहवाल राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता.मात्र त्याचवेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन समितीचाही अहवाल तयार करण्यात आला, ज्यात धोबी समाजाला अस्पृश्याचे निकष लागू होत नसल्याचे नोंदविले आहे. यासंदर्भात समाज बांधवानी सन २००६ आणि २०१७ मध्ये विधिमंडळावर मोर्चा काढून आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अद्यापही निर्णय झाला नाही. अखेर आमदार डॉ. रामदास आंबटकर यांच्या पुढाकाराने समाजाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली व म्हणणे मांडले.समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजी शिंदे, प्रतिभा गवळी यांच्या मार्गदर्शनात शिष्टमंडळात विजय देसाई, प्रमोद चांदुरकर, संजय वाल्हे, अरुण मोतीकर, सुरेश तिड़के यांचा समावेश होता.
अधिक वाचा : नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रिडांगणे विकसित करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
