नागपूर : मानकापूर चौकातील अॅलेक्सिस मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलवरील कारवाई रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्ध महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका ऐकल्यानंतर पुढील निर्देशापर्यंत या प्रकरणात वर्तमान परिस्थिती कायम ठेवण्यास सांगितले. तसेच, अॅलेक्सिस हॉस्पिटलला नोटीस बजावून सहा आठवड्यात उत्तर मागितले.
याचिकेवर न्या. रोहिंटन फली नरिमन, न्या. नवीन सिन्हा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. महानगरपालिकेने अॅलेक्सिस हॉस्पिटलमधील जेनेटिक क्लिनिकची नोंदणी रद्द करून तेथील ८ वैद्यकीय यंत्रे जप्त केली होती. त्याविरुद्ध अॅलेक्सिस हॉस्पिटलने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. गेल्या २४ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून अॅलेक्सिस हॉस्पिटलवरील संपूर्ण कारवाई रद्द केली आणि जेनेटिक क्लिनिकची नोंदणी कायम ठेवून जप्तीमधील सर्व वैद्यकीय उपकरणे तातडीने मुक्त करण्याचा आदेश दिला. तसेच, सदर आदेशाचे त्याच दिवशी पालन करण्यात अपयश आल्यास पुढील प्रत्येक दिवशी रोज ५० हजार रुपये खर्च द्यावा लागेल असे मनपाला बजावले. याशिवाय महानगरपालिकेचे अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गंटावार व तज्ज्ञांच्या सल्लागार समितीवर तीक्ष्ण ताशेरे ओढले. कारवाईत कुठेही पारदर्शकता ठेवण्यात आली नाही व कायद्याचे पालन करण्यात आले नाही असे निरीक्षण नोंदवले. मनपाचा त्यावर आक्षेप आहे.
असा आहे घटनाक्रम
२० जून २०२० रोजी हेमवती तिवारी या महिलेने अॅलेक्सिस हॉस्पिटलच्या जेनेटिक क्लिनिकमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची डॉ. गंटावार यांच्याकडे तक्रार केली. २२ जून २०२० रोजी हेमवती तिवारी यांना २डी इको कार्डिओग्राम चाचणी करण्यासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. त्यानंतर डॉ. गंटावार यांनी लगेच रुग्णालयात पोहचून तिवारी यांची अपात्र डॉक्टरद्वारे तपासणी करण्यात आल्याचा आरोप केला. ४ जुलै २०२० रोजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांनी हॉस्पिटलला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ७ जुलै २०२० रोजी हॉस्पिटलने कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देऊन कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सात दिवसाचा वेळ मागितला. ८ जुलै २०२० रोजी हॉस्पिटलवर संबंधित कारवाई करण्यात आली.
