कोविड -19 चा अर्थव्यवस्थेवरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, विकासाला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरांकडून सर्व समावेशक पॅकेज जाहीर

महामारीपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बचाव करण्यासाठी आवश्यक कृती करण्याची आत्ताची गरज- आरबीआय गव्हर्नर

कोविड-19, Reserve Bank of India

नवी दिल्ली, 27 मार्च 2020: रिझर्व बँकेने रेपो दरात 75 बेसीस पॉंईंटसनी कपात केल्यामुळे हा दर आता 4.4 % झाला आहे तर रिव्हर्स रेपो दरात 90 बेसिस पोईटची कपात करत हा दर 4 % झाला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज मुंबईत ही माहिती दिली. 28 मार्च पासून एक वर्षासाठी सर्व बँकांसाठी राखीव-रोखता प्रमाण 1 टक्क्यांनी कमी करून ते 3 % करण्यात आले आहे. या उपाययोजनांमुळे व्यवस्थेमध्ये 3.74 लाख कोटी रुपयांची रोकड सुलभता येणार आहे. कोविड-19 च्या हानिकारक प्रभावामुळे रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कपात करावी लागल्याचे ते म्हणाले. यामुळे कोरोना विषाणूचा अर्थव्यवस्थेवरचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, विकासाला चालना देण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी मदत होणार आहे.

आणखी एक महत्वाची घोषणा करत, सर्व वाणिज्यिक बँका ( प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्तीय बँका, स्थानिक क्षेत्र बँकांसह), सहकारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, एनबीएफसी(गृह कर्ज आणि सूक्ष्म वित्त संस्था) यासारख्या कर्जदार संस्थाना सर्व कर्जावरच्या देय हप्त्याची वसुली तीन महिने पुढे ढकलण्याची परवानगी त्यांनी दिली.

तुम्ही हाक द्या, आम्ही सेवेत हजर राहू: महापौर संदीप जोशी यांची भावनिक साद

रिव्हर्स रेपो दरात 90 बेसिस पोइंटची कपात केल्यामुळे बँकांना आरबीआयकडे निधी जमा करण्यासाठी फारसे प्रोत्साहन न मिळता त्याऐवजी हा पैसा कर्ज देण्यासाठी उपयोगात आणण्याला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वित्तीय ओघ प्रवाही ठेवणे हे आरबीआयचे सर्वात महत्वाचे उद्दिष्ट आहे, या महामारीचा अर्थव्यव स्थेवरचा विपरीत परिणाम कमी करून विकासाला चालना देण्यासाठी साधने खुली करण्याचा हा काळ असल्याचे ते म्हणाले.

जागतिक आर्थिक घडामोडी जवळपास ठप्प झाल्या आहेत.जगातला मोठा भाग मंदीमधे जाण्याची शक्यता वाढली आहे. आरबीआय मिशन मोड मधे वित्तीय परिस्थितीवर लक्ष ठेवूनअसून अतिरिक्त तरलता पुरवण्याच्या दृष्टीने आणि आवश्यकतेनुसार इतर उपाय योजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामारीपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बचाव करण्यासाठी आवश्यक कृती करणे ही आत्ताच्या घडीची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

कोविड-19 चा प्रभाव आणि प्रसार रोखण्यासाठी तत्पर आणि योग्य पावले उचलल्याबद्दल आरबीआय गव्हर्नरांनी केंद्राची प्रशंसा केली. या लढ्यात विजय मिळवण्यासाठी प्रत्येकाने सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

जगभरातली सरकारे अदृश्य मारेकऱ्या विरोधात लढा देत आहेत.हा लढा लांबला आणि पुरवठा साखळीवर आणखी परिणाम झाला तर जागतिक मंदीची सावली अधिक गडद होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. मात्र कच्च्या तेलाच्या किमतीतली घट काहीसा दिलासा देईल असे ते म्हणाले.

2019- 20 या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठी अंदाजित जीडीपी विकास दरावर विपरीत परिणामाची शक्यता त्यांनी वर्तवली. कोविड-19 महामारीचा कृषी आणि संलग्न क्षेत्र वगळता, अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांवर विपरीत प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे, या महामारीची तीव्रता, प्रसार आणि कालावधी यावर तो अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत ठेवीदारांनी उतावीळ पणे ठेवी काढू नयेत असे आवाहन त्यांनी केले. सर्वांनी स्वच्छता पाळा, सुरक्षित राहा आणि डिजिटल राहा असा संदेश त्यांनी दिला.

किराणा सोबतच आता भाजी, दुधचीही घरपोच व्यवस्था – १४० विक्रेत्यांची यादी

कांद्याच्या दरांमुळे, चलनवाढीचा तिमाही दर, अंदाजित दरापेक्षा चढा राहील असे 2020 च्या जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याचे कल दर्शवत आहेत. विक्रमी अन्नधान्य आणि फळं भाजीपाला उत्पादन यामुळे अन्नधान्याच्या किमतीत घट होऊ शकते असे ते म्हणाले.

कोरोना पासून अर्थव्यवस्था सुरक्षित राखण्यासाठी आरबीआयने मोठे पाऊल उचलले आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. आजच्या घोषणेमुळे रोकड सुलभता वाढेल आणि मध्यम वर्ग आणि व्यापाराला त्याचा फायदा होईल असे त्यांनी म्हटले आहे.

वित्तीय स्थैर्य विषयक गव्हर्नरांच्या आश्वासक बोलांची केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी प्रशंसा केली आहे. आरबीआय गव्हर्नर द्वै मासिक वित्तीय धोरण निवेदन इथे.

Also Read- ‘कोरोना’ चा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी दहाही झोनमध्ये निर्जंतुकीकरण फवारणी : आयुक्त तुकाराम मुंढे