नागपूर : इंडोनेशिया, नायजेरियातून होणाऱ्या सुपारीच्या अवैध तस्करीमुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. सडकी सुपारी देशात येऊ नये, यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. या प्रकरणाची व्याप्ती राष्ट्रीय स्तरावरील असल्याने त्याचा तपास केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे (सीबीआय) सोपवावा असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. या आदेशामुळे देशभरातील सुपारी तस्करांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
विदेशातून सुपारी आयात करण्यासाठी १०३ टक्के सीमा शुल्क भरावे लागते. मात्र, नागपुरातील व्यापारी काही कस्टम अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून इंडोनेशिया आणि नायजेरियातून सुपारीची अवैध तस्करी करतात. यामुळे सरकारला दरवर्षी १५ हजार कोटींचा फटका बसतो. सामाजिक कार्यकर्ते मेहबूब चिमथानवाला यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करून सुपारीची तस्करी रोखावी, अशी विनंती केली. या प्रकरणात डीआरआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून इंडोनेशियातून श्रीलंकामार्गे भारतात सुपारीची तस्करी करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. तसेच महसूल गुप्तचर संचालनालयातर्फे (डीआरआय) तपास सुरू असून आतापर्यंत ४ प्रकरणात गुन्हे दाखल होऊन आरोपींना अटक झाल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने सुपारीचे नमुने तपासण्याचा आदेश एफएसएसएआयला दिला. त्यानंतर एफएसएसएआयने मुंबई, नागपूर, भंडारा व गोंदिया येथील वेगवेगळया सुपारीचे ३० नमुने घेतले व सर्वच नमुने खाण्याकरिता अयोग्य असल्याची माहिती दिली.
अधिक वाचा : एक कोटीसाठी तरुणाचे अपहरण करणारी टोळी जेरबंद
