मुंबई –राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या साप्ताहिक बैठकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आता अजून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे निवडणुक लढविणार्या राखीव मतदारसंघातील उमेदवारास जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी तब्बल 1 वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमधील राखीव जागांवर निवडणूक लढवणार्या इच्छुकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अजून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणार्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्यांना यापुढे वर्षभराचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतरही उमेदवारांना १ वर्षाच्याआत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील सुमारे दहा हजार सदस्यांवर गंडांतर आले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधींची पदे रद्द झाली तर राज्यभर पोटनिवडणूका घ्याव्या लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
अधिक वाचा : सर्वाधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या २० अामदारांत महाराष्ट्राचे हे 4 आमदार
