नागपूर : अपत्यांना आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि त्यानुसार आवश्यक लाभ मिळावे याकरिता जात प्रमाणपत्र कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी या विनंतीसह गोंदिया येथील विद्या खोबरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने नुपुर भागवत, माधवी रामटेके व आंचल बडवाईक यांच्या प्रकरणामध्ये आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सरकारने त्यातून काहीच धडा घेतला नाही. आजही अपत्यांना आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे. त्यामुळे पतीपासून विभक्त झालेल्या महिलांना व त्यांच्या अपत्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता जात प्रमाणपत्र कायद्यात तातडीने दुरुस्ती करून अपत्यांना आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची तरतूद लागू करणे आवश्यक आहे असे खोबरेकर यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
२०१८ पासून लढा
मुलगा मानस याला स्वत:च्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे याकरिता खोबरेकर २०१८ पासून लढा देत आहेत. परंतु, उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना अद्याप संबंधित जात प्रमाणपत्र दिले नाही. विविध नियम सांगून त्यांना टाळण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. खोबरेकर घटस्फोटित महिला आहेत. त्या मानसचा तो दोन वषार्चा असताना एकट्याने सांभाळ करीत आहेत.
सरकारला हायकोर्टाची नोटीस
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून या याचिकेवर आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, नागपूर येथील मथुरादास मोहता विज्ञान महाविद्यालयात मानसचा प्रवेश झाला असल्यास त्यास बाधा निर्माण करण्यास मनाई केली.
