नागपूर, 6 डिसेंबर : सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अँटी करप्शन ब्युरोने नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात 17 खटल्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरूद्ध पुरावे सापडलेले नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली. ACB च्या पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्रक दाखल केलं. या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नसल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असले तरीही कोर्टाने या प्रतिज्ञापत्रावर अजून सुनावणी केली नाही.
याआधीही 9 प्रकरणांची चौकशी बंद
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू असलेली सिंचन प्रकल्पाच्या 32 पैकी 9 प्रकरणाची चौकशी काही दिवसांपूर्वी बंद करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी एका पत्रकाद्वारे दिले होते.
विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत सुरू आहे. या प्रकरणाचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अवलोकन केले आहे. सदर उघड चौकशी/निविदा प्रकरणांबाबत, भविष्यात शासनाने काही नियम अथवा न्यायालयाने काही निर्देश अथवा आदेश पारीत केल्यास या निर्णयाला आधीन राहून आवश्यकता भासल्यास पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात येईल, या अटीवर नस्तीबंद करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी सांगितले आहे.
काय आहे सिंचन घोटाळा ?
– ‘सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत’, असा आरोप भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला होता.
– गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी 2011 मध्ये केली होती.
-2012च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, 1999 ते 2009 या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली.
-फेब्रुवारी 2012 मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते.
-2012 मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली.
