महाराष्ट्रातील टंचाईग्रस्त गावाला पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध करुन देणार- बबनराव लोणीकर
मुंबई : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून १० हजार ५८३ गावांच्या ६ हजार ६२४ योजना पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार ९५२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिल्यामुळे प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावाला पाणीपुरवठा योजना उपलब्ध करुन देणार असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
राज्यातील गावांमध्ये पाणीपुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी श्री. लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नाने मागील ४ वर्षामध्ये ५ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे ६ हजार ५०० योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील ४ वर्षाच्या कालावधीत पाणीपुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हा स्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची योग्य दखल त्यांनी घेतली.
या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी १०६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती व त्याचबरोबर या वर्षी नव्याने ९ हजार ६९१ वाड्या/वस्त्यांसाठी ६ हजार ५३ योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजना राबविण्यासाठी एकूण ६ हजार ६८६ कोटी रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे २ वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
आराखड्यामध्ये कोकण विभागासाठी १९४२ गावांसाठी ९५४ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी ५७० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पुणे विभागासाठी २६२१ गावांसाठी १७१२ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी १ हजार ७९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नाशिक विभागासाठी १७३१ गावांसाठी ८९८ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी १ हजार ५८४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. औरंगाबाद विभागासाठी १५९३ गावांसाठी १२१४ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी १ हजार २५१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अमरावती विभागासाठी ११८७ गावांसाठी ७१६ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी १ हजार ९९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नागपूर विभागासाठी ६१७ गावांसाठी ५५९ योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी ४२० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
अशा एकंदर मिळून महाराष्ट्र राज्याच्या ९६९१ गावे/वस्त्यांसाठी नवीन ६ हजार ५३ योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ६ हजार ६८६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. नवीन व चालू असणाऱ्या अशा एकूण १० हजार ५८३ गावे/वाड्यांसाठी ६ हजार ६२४ योजनांसाठी एकूण रु. ७ हजार ९५२ कोटीचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातील टँकरग्रस्त असणाऱ्या प्रत्येक गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे, असेही श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मराठा क्रांती मोर्चा : मराठा तरुणाची आत्महत्या, राज्यातील सातवा बळी
