कृषी ग्राहकांना ३० हजार कोटी रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे. या योजनांचा लाभ घेत शेतकऱ्यांनी वीज बिलाच्या थकबाकीतून मुक्त व्हावे, असे आवाहन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केले आहे.
ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) किंवा सौरऊर्जेद्वारे कृषीपंपांना वीजजोड देण्याबरोबरच कृषी ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीत मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे नियमित विजबील भरणाऱ्या आणि यापूर्वीची थकबाकी असणाऱ्या कृषी ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विविध टप्प्यांतर्गत सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांची सवलत या योजनेमुळे राज्यातील ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन वीज बिलाच्या थकबाकीतून मुक्त व्हावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सौर कृषीपंप देणार
शिवजयंतीपर्यंत अर्थात १९ फेब्रुवारीपर्यंत १० हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहेत. तसेच काही कारणास्तव वीजजोडणीची मागणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना महावितरणकडून वीजजोडणी देणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे वीजचोरी होत होती. हे वास्तव लक्षात घेऊन या सुमारे ४.८५ लाख अनधिकृत कृषी पंप वीजजोडण्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या २ महिन्यांत सर्वच अनधिकृत कृषी पंप वीजजोडण्या अधिकृत करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.
‘सौरऊर्जा वापराला गती’
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, शेतीसाठी सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करणे ही अत्यंत योग्य भूमिका असून या धोरणामुळे कृषीपंपांसाठी सौरऊर्जेच्या वापराला गती मिळेल. शेतीप्रमाणेच उद्योग हे राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असून उद्योगांनाही स्पर्धात्मक व वाजवी दराने वीज दिली पाहिजे. मुक्त बाजारपेठेतून वीज घेणाऱ्या उद्योगांना स्थीर आकारात सवलत मिळावी, अशी भूमिकाही देसाई यांनी मांडली.
