नागपूर: वीजचोरीमुळे महावितरणला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागते. हे रोखण्यासाठी महावितरणच्या पथकाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे हा प्रकार माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून रोखता येईल का, याची चाचपणी महावितरणच्या वतीने करण्यात आली तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून महसूल वाढीवर भर देण्याचा प्रयत्न आता करण्यात येणार आहे. वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून महावितरणचा महसूल वाढवावा, असे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंगळवारी दिले.
सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाला बळकटी प्रदान करून महावितरण कंपनीचा महसूल वाढविण्याच्या अनुषंगाने आज वीज कंपनीच्या फोर्ट, मुंबईस्थित कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी भरारी पथकाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.
राज्यात वीजचोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी थकबाकीपोटी ज्या ग्राहकांचा कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे, त्या ठिकाणी जाऊन चौकशी करावी. अनधिकृत वीज वापराला आळा घालावा. बांधकाम प्रकल्पासाठी तात्पुरत्या वीज जोडणी घेणाऱ्या ग्राहकाला प्रीपेड मीटर व एएमआर मीटर बसवावे, त्या ठिकाणच्या वीजवापराची नियमित तपासणी करावी व वीजचोरीची माहिती देणाऱ्याला बक्षिसे द्यावीत, अशा सूचना डॉ. राऊत यावेळी दिल्यात.
सोबतच वीजचोरीला अभय देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिलेत. खाजगी वीज वितरण कंपन्या व सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्या यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसित करून ग्राहकांच्या वीजवापरांचे विश्लेषण करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.
सोबतच या विभागाने वीजचोरी कमी करण्याचे लक्ष ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. बैठकीला प्रधान ऊर्जा सचिव व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असीम गुप्ता, सुरक्षा व अमलबजावणी विभागाचे संचालक अनुपकुमार सिंह, संचालक (संचालन) सतीश चव्हाण व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
