नागपूर : राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय अतिरिक्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची कृती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवली. तसेच, संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना मान्यता मिळण्यासाठी महाविद्यालयाने दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदुरकर व नितीन सूर्यवंशी यांनी हा निर्णय दिला. विसापूर, ता. बल्लारपूर, जि. चंद्रपूर येथील राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाला ३० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मान्यता आहे. या महाविद्यालयाने ही क्षमता वाढवून १५० विद्यार्थी करण्यासाठी सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. तसेच, त्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षामध्ये १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला होता. त्यानंतर गोंडवाना विद्यापीठाने सरकारी परवानगी नसल्यामुळे या प्रवेशांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका प्रलंबित असताना सरकारने १६ मार्च रोजी महाविद्यालयाचा प्रस्ताव खारीज केला. तसेच, न्यायालयानेही विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता महाविद्यालयाला दिलासा देण्यास नकार दिला.
विद्यार्थ्यांची याचिकाही खारीज
गोंडवाना विद्यापीठाला एनरॉलमेंट फॉर्म स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशा विनंतीसह या महाविद्यालयातील ६४ विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने खारीज केली. तसेच, हे विद्यार्थी नुकसान भरपाईसाठी कायद्यात उपलब्ध मार्गाचा अवलंब करू शकतात असे स्पष्ट केले. याशिवाय न्यायालयाने सदर महाविद्यालयात सर्वप्रथम प्रवेश घेतलेले ३० विद्यार्थी शिक्षण सुरू ठेवण्यास पात्र असतील, असेदेखील घोषित केले.
