नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा अभ्यासक्रम अद्यापही ‘अपडेट’ झालेला नाही. ‘एआयसीटीई’च्या निर्देशानुसार विद्यापीठाने दोन वर्षांअगोदरच ‘मॉडेल’ अभ्यासक्रम लागू करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र अद्यापही अभ्यासक्रम बदलाच्या प्रस्तावाला विद्वत् परिषदेत मांडण्यात आलेले नाही. त्यातच तयार केलेला प्रस्ताव नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या चौकटीत कितपत बसेल यावरदेखील विचारमंथन झालेले नाही. त्यामुळे अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रम कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तीन वर्षांअगोदर ‘एआयसीटीई’ने पदवी, पदव्युत्तर अभियांत्रिकी व तांत्रिकी अभ्यासक्रम ‘अपडेट’ करणे आणि नवीन अभ्यासक्रम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल घडविण्याकरिता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने सहा प्रमुख अभियांत्रिकी शाखांसाठी देशातील प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. त्यानुसार नागपूर विद्यापीठातदेखील अभियांत्रिकीच्या नवीन अभ्यासक्रमासंदर्भात पावले उचलण्यात आली होती. आॅगस्ट २०१८ मध्ये झालेल्या विद्वत् परिषदेत या मुद्यावर विचारणादेखील झाली होती. यासाठी नियमावलीदेखील तयार करण्यात येत आहे. अभ्यास मंडळासमोर हा प्रस्ताव मांडण्यात येईल व २०१९ च्या शैक्षणिक सत्रापासून ‘मॉडेल’ अभ्यासक्रम लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा तत्कालीन कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी केली होती.
मात्र त्यानंतर दोन वर्ष उलटून गेल्यावरदेखील विद्यापीठात नवीन अभ्यासक्रम लागू झालेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभ्यासक्रमाचे प्रारूप तयार झाले आहे. अभ्यास मंडळांच्या बैठकीत त्यावर चर्चादेखील झाली आहे. मात्र यासंदर्भातील प्रस्ताव अद्यापही विद्वत् परिषदेसमोर मांडण्यात आलेला नाही. त्यामुळे येत्या सत्रापासूनदेखील नवीन अभ्यासक्रम लागू करणे ही कठीणच बाब दिसून येत असल्याची माहिती विद्यापीठातील एका ज्येष्ठ प्राधिकरण सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. यासंदर्भात कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्याशी प्रतिक्रियेसाठी संपर्क होऊ शकला नाही.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे काय?
अभियांत्रिकीच्या नवीन अभ्यासक्रमाला विद्वत् परिषदेत मान्यता मिळाली तरी व्यवस्थापन परिषदेचीदेखील मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले आहे. त्यातील तरतुदीनुसार अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रमदेखील ‘मल्टिडिसिप्लिनरी’ राहणार आहे. विद्यापीठाला त्या अनुषंगानेदेखील विचार करावा लागणार आहे. शिवाय नवीन तरतुदींच्या धोरणांचा विचार न करता प्रस्ताव मंजूर केला तर पुढील तीन ते चार वर्ष परीक्षेची नवीन ‘स्कीम’ बदलता येणार नाही. तसेच अभ्यासक्रमातदेखील मोठे बदल करता येणार नाही.
