मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत समृद्धी महामार्गासह इतर काही योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मागील सरकारच्या काळात समृद्धी महामार्गाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणूनही ओळखला जात होता. याच समृद्धी महामार्गाला अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
– राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मान्यता.
– महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता.
– महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या विविध वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी.
– गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही महसुली अधिकाऱ्यास आता अधिकार. अध्यादेशाचे अधिनियमात रुपांतर करण्यास मान्यता.
दरम्यान, महाविकास आघाडीचा शपथविधी होऊन आज 14 दिवस झाले तरीही कॅबिनेट मंत्र्यांची अवस्था बिनखात्याचे मंत्री अशी आहे. मंत्रालयात आज दुपारी कॅबिनेट बैठक झाली. मात्र सर्व खाती अजूनही स्वतः उद्धव ठाकरे हाताळत आहेत. याबाबत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूरही उमटू लागला आहे.
कॅबिनेट खात्यांचे वाटप काल रात्री उशिरा जाहीर केले जाणार होते. मात्र ते केले गेलेच नाही. काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात खातेवाटपाबाबत तोडगा निघाला असून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात खातेवाटपातील गाडी पुढे जात नसल्याचं म्हटलं जात आहे. किमान आज तरी कॅबिनेट खात्याच्या मंत्र्यांना कॅबिनेट बैठकीपर्यंत खातेवाटप जाहीर होणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र खातेवाटपाबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
