नागपूर : केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘किसान सन्मान योजनें’तर्गत शेतकऱ्यांना एका वर्षात सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता जमा झाला. भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख २३ हजार २६१ शेतकऱ्यांना हा हप्ता मिळाला. मात्र अडीच महिन्यांनी जमा केलेली ही रक्कम बँकेने परस्पर परत घेतली. असे का झाले, याचे उत्तर बँकेकडे आणि प्रशासनाकडे नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. ‘सन्मान’ परत घेण्याचा हा प्रकार असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
भंडारा तालुक्यातील सोनुली गावातील सुमारे ५० शेतकऱ्यांना हा पहिला हप्ता ९ ऑगस्ट रोजी देण्यात आला. भंडारा जिल्हा सहकारी बँकेच्या वरठी शाखेतील खात्यांवर ही रक्कम जमा झाली. पैशांची गरज पडली म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी ही रक्कम काढली. काही शेतकऱ्यांनी धान कापणीच्या हंगामासाठी खात्यातच जमा ठेवली. आता ही रक्कम काढण्यासाठी शेतकरी गेले असता त्यांना सदर रक्कम २३ ऑक्टोबर रोजी परत गेल्याचे बँकेकडून कळविण्यात आले. पासबुकवर ‘राँग एडीजे’ अशी नोंद आली. या प्रकाराने शेतकरी संतापले. ‘सरकारने दिलेले पैसे त्यांनी परत घेतले. आम्ही काहीही करू शकत नाही’ असे सांगून बँकेतील अधिकाऱ्यांनी हतबलता व्यक्त केली. आता या प्रकाराबाबत विचारणा कुणाकडे करायची हा पेच निर्माण झाल्याने शेतकरी परतले. तरीही आशेवर राहिले. चार-आठ दिवसांनी बँकेत जाऊन चौकशी सुरूच होती. एका शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात विचारणा करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र याचा फायदा झाला नाही. यंत्रणेकडे पैसे का परत गेले याचे उत्तर नाही. अकोला जिल्ह्यातील उगवा या गावातील काही शेतकऱ्यांबाबतही असा प्रकार घडल्याची माहिती आहे.
काय आहे योजना?
देशातील दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना मागील वर्षी सुरू केली. वर्षाला चार-चार महिन्यांच्या अंतराने तीन टप्प्यांत सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील दोन हजार रुपये १ डिसेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या काळात देण्यात येणार होते. प्रत्येक चार महिन्यांच्या हप्त्यावर २५ हजार कोटी रुपये तर संपूर्ण वर्षभरात ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी या योजनेत खर्च होईल, असा अंदाज आहे.
योजनेचे दावे
– सन्मान निधीतून पीक निघण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आधार मिळणार
– सावकारांच्या दारावर जाण्यापासून शेतकऱ्यांना ही योजना वाचविणार
– सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी मदत करणार
दक्ष यंत्रणा, तत्परत कारभार!
पैसे परत का गेलेत, हा प्रश्न पडलेल्या शेतकऱ्यांनी चौकशी सुरू केली. साहजिकच पहिली चौकशी बँकेत करण्यात आली. बँकेतून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. मग प्रश्नाच्या उत्तरासाठीची पायपीट सुरू झाली. ‘यंत्रणा तत्पर झाली आहे…. कारभार पारदर्शक आहे’, हे सांगितले जाते. वास्तवात अनुभव विपरीत येतात. व्यवस्थेला सामान्य माणूस का घाबरतो आणि या विळख्यात अडकण्यापासून का बचावतो याचा परिचय देणारे उदाहरणच या किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून समोर आले. हा प्रवास-
बँक
संबंधित शेतकरी भंडारा जिल्हा सहकारी बँकेच्या वरठी शाखेत गेले असता, लिपिकाने खाते क्रमांक घेऊन किसान सन्मान निधी परत गेल्याचे सांगितले. का? या प्रश्नावर त्यांनी ‘आम्हाला माहिती नाही’, असे सांगितले. पंधरा दिवसांनंतर बँक व्यवस्थापकांकडे विचारणा करण्यात आली. यावेळी एका कर्मचाऱ्याने भंडाऱ्यातील काही वरिष्ठांशी फोनवरून बोलणे करून सरकारने रक्कम परत काढून घेतली गेल्याचे सांगितले. कशासाठी, या प्रश्नावर कर्मचारी उद्विग्न झाला ‘आमच्याकडे एवढीच माहिती आहे. पुढचे आम्हाला काही ठावूक नाही’, असे सांगून विषय संपविला.
तहसील कार्यालय
बँकेतून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने शेतकरी भंडारा तहसील कार्यालयात गेले. येथील कर्मचारी कामात व्यस्त होते. त्यांनी बऱ्याच वेळानंतर कटाक्ष टाकत काय झाले, अशी विचारणा केली. किसान सन्मानचे पैसे परत गेल्याचे सांगताच त्यांनी ‘असे होऊच शकत नाही. हा घोळ तुमच्या जुन्या पैशांचा आहे. तुम्ही बँकेत चौकशी करा,’ असा सल्ला दिला. बँकेतूनच तुमच्याकडे पाठविल्याचे सांगितल्यानंतर पासबुक हाती घेतले. पासबुकवरील एण्ट्री पाहून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे बोट दाखविले. याबाबत आपल्याकडे रेकॉर्ड नसल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चौकशी कक्षात किसान सन्मान योजनेविषयी विचारणा करताच शेतकऱ्यांना एका कर्मचाऱ्याकडे पाठविले. तहसील कार्यालयात काय झाले हे सांगितले असता त्यांनी ‘काहीही माहिती नाही’, असे सांगितले. सारे काही ‘दिल्ली’, ‘पुण्या’तून होत असल्याचीही अधिकची माहिती दिली. पण इतकीच! तहसीलदारांच्या नावे अर्ज करा, असा सल्ला देऊन विषय संपविला. तहसील कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर तो अर्ज माझ्याचकडे येईल, असे सांगण्यास ते हे कर्मचारी विसरले नाहीत.