नागपूर: वीजबिल निम्मे करा, वहनकर, स्थिर आकार रद्द करा, अन्यथा यापुढे बिल भरणार नाही, असा इशारा मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना केली.
यासंदर्भात समितीचे मुख्य संयोजक राम नेवले यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने महावितरणचे मुख्य अभियंता दिलीप घुगल यांना निवेदन दिले. राज्य सरकार वैदर्भीय जनतेची लुट करत आहे. वीजबिलास स्थिर आकार ९० रुपये, वीज वहन कर प्रति युनिट १ रुपया २८ पैसे, इंधन समायोजन कर, वीज शुल्क १६ टक्के, व्याज व इतर करांमुळे प्रत्यक्ष वापणाऱ्या विजेसाठी तिप्पट-चौपट आर्थिक भुर्दंड ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. वैदर्भीयांवर लादण्यात येणारे अन्यायकारक वीजबिल भरणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
विदर्भात मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. त्यासाठी जमीन, पाणी, कोळसा याच भागातील वापरण्यात येतो आणि प्रदूषणामुळे विविध दुर्धर आजारांना सामोरेही जावे लागत आहे. वीज प्रकल्पांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात असून जनता त्रस्त झाली आहे. याकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष नाही. त्यात आणखी नवीन प्रकल्पाची भर पडणार आहे. कोराडीत १ हजार ८०० मेगावॉटचा नवीन प्रकल्प होत आहे. याचा परिणाम ५० किलोमीटर परिघातील प्रदूषणावर होणार आहे. या प्रकल्पाचाही विरोध करण्यात येईल. गरीब, झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांना ३० हजार, ४६ हजार रुपये वीज बिल येत आहे. वीज न वापरता इतके बिल भरणार कसे, असा सवालही नेवले यांनी केला. प्रशासनाने तातडीने बिल कमी करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. येत्या शनिवारी समितीच्या कार्यकारिणीची बैठक होणार असून त्यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल, असेही राम नेवले यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात मुकेश मासुरकर, अरुण केदार, गुलाबराव धांडे, राजा हांडा, रजनी शुक्ला, अनिल केशरवानी, रामेश्वर मोहबे, नौशाद हुसेन, प्रमोद यादव, तमिजा शेख, सुनील शाहू, अशोक नेवले, सोनल कुंभारे, अरविंद भोसले यांचा समावेश होता.
