नागपूर: जीगाव, निम्नपेढी, रायगड आणि वाघाडी या चार सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राटदार माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अवैधरीत्या वर्कऑर्डर आणि मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर केल्याप्रकरणी एसीबी अमरावतीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ५७ कलमी प्रश्नावली दिली असून त्यांनी ५२ प्रश्नांची उत्तरे सादर केली आहेत. तर दोनदा याप्रकरणी त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे, अशी माहिती एसीबी अमरावतीचे अधीक्षक श्रीकांत ढिवरे यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सादर केली.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका जनमंच आणि अतुल जगताप यांनी हायकोर्टात सादर केली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर २० नोव्हेंबरपासून अंतिम सुनावणी सुरू होत आहे. तत्पूर्वी अमरावती एसीबीच्या अधीक्षकांना अजित पवार यांची आजवर झालेल्या चौकशीची माहिती हायकोर्टात सादर केली.
दरम्यान, विदर्भातील गोसेखुर्द आणि जीगाव प्रकल्पांच्या गैरप्रकारांमध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा थेट सहभाग असून त्यांच्याच्या स्वाक्षरीने अनेक कंत्राटदारांना वर्कऑर्डर आणि मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर करण्यात आल्याचे शपथपत्र एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी हायकोर्टात सादर केली होती. परंतु, त्यानतंर एसीबीने अजित पवार यांच्यावर नेमकी काय कारवाई केली, त्याबाबत कोणतीही माहिती सादर करण्यात आली नाही. तत्पूर्वी राज्य सरकार व एसीबीला आवश्यक असणारी माहिती रेकॉर्डवर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. अजित पवार यांनी नियमबाह्यरीत्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कामात सुमारे १८२.९६३० कोटी आणि जीगावच्या कंत्राटदाराला १२.११ कोटींचा मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर केल्याची माहिती महासंचालक संजय बर्वे यांनी कोर्टाला दिली होती. त्यानुषंगाने १६ जुलै २०१९ रोजी अजित पवार यांची अतिरिक्त अधीक्षकांनी चौकशी केली. त्यात पवार यांनी मोबलायझेशन अॅडव्हान्स कशाप्रकारे मंजूर केले, त्याची माहिती दिली असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे. याशिवाय, ५७ कलमी प्रश्नावली पवार यांना देण्यात आली आहे. त्यात विविध प्रकल्पांच्या गैरप्रकारांबाबत विचारणा केली आहे. अजित पवार यांनी १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी ५२ प्रश्नांची उत्तरे सादर केली. तर पाच प्रश्नांची उत्तरे माहिती अधिकारात सरकारकडून माहिती प्राप्त केल्यानंतर देण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.
दरम्यान, निम्नपेढी प्रकरणात पाच जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, प्राप्तिकर विभागाच्या आयुक्तांना संबंधित कंत्राटदाराच्या प्राप्तिकरची माहिती मागवण्यात आली आहे.
गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी द्या!
लोअर पेढी प्रकरणातील निविदा प्रक्रिया या कायदेशीर असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाने देत क्लीनचिट दिली होती. परंतु, याप्रकरणात गैरप्रकार झाला असल्याने गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती एसीबीने जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.
शपथपत्रातील ठळक मुद्दे
-गैरप्रकार झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी, आर्थिक लिंक उघडकीस आणणार.
-एसीबीला या प्रकल्पांच्या निविदा, प्रत्यक्ष कामात, मोबलायझेशन अॅडव्हान्स व वर्क ऑर्डरमध्ये अनेक गैरप्रकार आढळून आलेत.
