नागपूर: अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टलवरील वेगवेगळ्या उत्पादनांवर भरमसाठ सवलत मिळत आहे. एकीकडे ऑनलाइन खरेदी स्वस्त पडत असताना दुसरीकडे ऑफलाइन (प्रत्यक्ष) खरेदीमध्ये ग्राहकांना वस्तू महागड्या मिळत आहेत. ग्राहकांवर होणाऱ्या या अन्यायाविरुद्ध अखिल भारतीय किरकोळ व्यापारी महासंघाने (कॅट) आवाज उठवला आहे. ऑनलाइनप्रमाणेच ऑफलाइन खरेदी करताना सवलत का दिल्या जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित करणारे पत्र देशभरातील ब्रॅण्ड्सना पाठविण्यात आले आहे.
ई-कॉमर्स पॉलिसीअंतर्गत दोनप्रकारे ऑनलाइन व्यापार होतो. त्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मॉल आणि इन्व्हेंटरी मॉडेल या दोघांचा समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक मॉलमध्ये अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या कंपन्या देशभरातील व्यापाऱ्यांना त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. तर इन्व्हेंटरी मॉडेल या दुसऱ्या प्रकारामध्ये अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी कंपन्या स्वत: उत्पादनांची विक्री करू शकतात. परंतु, भारतात अद्याप इन्व्हेंटरी मॉडेलला परवानगी नाही. त्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्या स्वत:हून स्वत:च्या उत्पादनांची विक्री करू शकत नाहीत. त्यासाठी सरकारने ‘प्रेसनोट-३’ नावाखाली नियमावली तयार केली आहे. त्यानंतरही दिवाळी सणानिमित्त ई-कॉमर्स कंपन्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात येत आहेत. उत्पादनांवर चाळीस ते सत्तर टक्के सवलत दिल्यामुळे ऑफलाइन बाजाराला खीळ बसली आहे. याबाबत कॅटने वारंवार तक्रार केली. तक्रारींची दखल घेत वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी बैठक बोलाविली. ज्यात अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट या कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. बैठकीमध्ये दोन्ही कंपन्यांनी उत्पादनांवर भरमसाठ सवलत देत नसल्याचे स्पष्ट केले. tweपोर्टलद्वारे कुठल्याही प्रकारची सवलत देण्यात येत नाही, असे सांगत ब्रॅण्ड्स त्यांच्या उत्पादनांवर सवलत देत असल्याचा दावा केला. त्यामुळे कॅटने देशभरातील ब्रॅण्ड्सशी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यात ऑनलाइनप्रमाणेच ऑफलइन सवलत का देण्यात येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. आज ग्राहक पूर्णत: डिजिटल झालेला नाही. सर्व ग्राहक ऑनलाइन खरेदी करत नाही. अशास्थितीत एकाच कंपनीचे उत्पादन ऑनलाइनवर स्वस्त दरात आणि ऑफलाइन बाजारात तुलनेने महागडे विकले जात आहे. ग्राहकांवरील हा अन्याय दूर व्हायला हवा, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया यांनी दिली.
ब्रॅण्ड्सची बैठक लवकरच
कॅटने या मुद्द्याला गंभीरतेने घेत सरकारशी देखील पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार लवकरच देशभरातील ब्रॅण्ड्सची बैठक बोलाविण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यामध्ये ऑनलाइन खरेदीवर मिळणाऱ्या सवलतींवर स्पष्टीकरण मागण्यात येणार आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी सवलत देत असल्याचे नाकारल्यामुळे ब्रॅण्ड्सच्या उत्तराकडे सात कोटी किरकोळ व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
