नागपूर : नवोदय अर्बन को ऑपरेटीव्ह बँकेतील आर्थिक घोटाळा प्रकरणी बँकेचे अध्यक्ष व माजी आमदार अशोक धवड व त्यांच्या पत्नी किरण धवड यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम अटकपूर्व जामीन नाकारला. धवड दाम्पत्याचा या घोटाळ्याशी काहीच संबंध नाही. ते तपास यंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करतील. तसेच, कायद्याच्या चौकटीत राहतील. त्यामुळे त्यांना तात्पुरता अटकपूर्व जामीन देण्यात यावा अशी विनंती हायकोर्टाला करण्यात आली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने ही विनंती मान्य करण्यास विरोध केला. प्रकरणाचा महत्त्वपूर्ण तपास अद्याप शिल्लक आहे. त्यासाठी धवड दाम्पत्याला ताब्यात घेणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले. तेव्हा धवड दाम्पत्याला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
धवड यांच्या याचिकेवर हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून २३ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी धवड दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बँकेत ३८ कोटी ७५ लाख २० हजार ६४१ रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. याप्रकरणात धंतोली पोलिसांनी १५ मे २०१९ रोजी श्रीकांत सुपे (५७) यांच्या तक्रारीवरून भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०-ब, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७७-अ यासह एमपीआयडी कायदा व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे.
२०१४-१५ मध्ये बँकेतून ४ कोटी ३ लाख रुपयांची उचल करण्यात आली व बनावट कागदपत्राच्या आधारे ती रक्कम बँकेला परत केल्याचे दाखवण्यात आले होते. अशा विविध प्रकारे बँकेत घोटाळा करण्यात आला. उच्च न्यायालयात धवड दाम्पत्यातर्फे अॅड. मोहन सुदामे व अॅड.. झीशान हक तर, सरकारतर्फे अॅण्. नीरज जावडे यांनी कामकाज पाहिले.
अधिक वाचा : नागपूर : कुख्यात चेनस्नॅचर स्वरुप अजनी पोलिसांच्या जाळ्यात
