नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासकडून देण्यात आलेल्या लीजचे नूतनीकरण करणे आता अधिक सोपे झाले आहे. शंभर टक्के प्लॉटधारकांच्या मान्यतेची अट आता शिथिल करण्यात आली असून, ५१ टक्के मंजुरी असेल तर ती लीज नूतनीकरण करण्यात येणार असल्याचा निर्णय नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे हजारो लीजधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासच्या विश्वस्त मंडळाची सर्वसाधारण सभा सोमवारी नासुप्रच्या सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी नासुप्र सभापती शीतल उगले, महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, नासुप्र विश्वस्त भूषण शिंगणे, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे, महाव्यवस्थापक लांडे, अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जेलवार आदी उधिकारी उपस्थित होते.
सेंट्रल एव्हेन्यू, लकडगंज, कामठी रोड, लष्करीबाग, नारी आदी भागांत नागपूर सुधार प्रन्यासने ३० वर्षांसाठी प्लॉट लीजवर दिले आहेत. विविध प्लॉट्सवर वेगवेगळ्या टाउनशिप उभ्या झाल्या आहेत. या टाउनशिपमध्ये ३० ते ४० फ्लॅटधारक राहतात. शाश्वत लीज (परपेच्युअल) असल्याने नूतनीकरण होणे निश्चित आहे, मात्र त्यासाठी सर्व फ्लॅटधारकांनी अर्ज करणे आवश्यक होते. मात्र, काही फ्लॅटधारक बाहेरगावी असतील तर नूतनीकरणाची प्रक्रिया रखडली जात होती. विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष जे. पी. शर्मा आणि सचिव तेजिंदरसिंग रेणू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ही अडचण मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजे ५१ टक्के फ्लॅटधारकांनी अर्ज केला असेल तरीही या लीजचे नूतनीकरण होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा लाभ नागपुरातील हजारो फ्लॅटधारकांना होणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
-शंकरनगर येथील २.९४ एकर जागेचा ताबा नागपूर सुधार प्रन्यासकडून महामेट्रोला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
-स्मार्ट सिटीची कार्यालयीन यंत्रणा आता महापालिका राहील. नागरिकांना नागपूर सुधार प्रन्यासकडे जाण्याची गरज नाही.
-झोपडपट्टी पट्टेवाटप शुल्कात समानता. महापालिकाप्रमाणे नासुप्रही आता केवळ १० टक्के शुल्क आकारणार. यापूर्वी ५० टक्के शुल्क आकारले जात होते.
– नागपूर सुधार प्रन्यासने केले महापालिकेला ३७ मैदाने हस्तांतरित. या मैदानांवर जलकुंभ, कम्पाउंड आदी विकासकामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
अधिक वाचा : Nagpur : Supreme Court Orders Status Quo On Demolition Of 369 Houses
