नागपूर : नागपूर दीड वर्षांहून अधिकचा काळ लोटूनही व्यापाऱ्यांना तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचा जात असलेल्या वस्तू व सेवा करप्रणालीची (जीएसटी) प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणेदेखील आव्हानदायी ठरत आहे. नागपूर झोनसह संपूर्ण देशभरात रिक्त असलेल्या पदांमुळे कार्यरत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. राज्यात जीएसटीअंतर्गत केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी), राज्य वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी) आणि आंतरराज्यीय व्यवहारासंबंधी वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) अशा तीन प्रस्तावित कायद्याखाली राज्याच्या विक्रीकर विभागाला जीएसटी अंमलबजावणीचे प्रशासकीय अधिकार देण्यात येणार आहेत. मात्र, राज्यातील केंद्रीय अबकारी कर विभागाची यंत्रणा पाहता, त्या तुलनेत राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा अगदीच दुबळी आहे.
केंद्रीय अबकारी कर विभागाची राज्यात वीस आयुक्तालये आहेत, तर तीन लाख नोंदीत व्यापाऱ्यांकडील करवसुली, अपील व अन्य संबंधित कामकाजासाठी तीन हजार अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्याच्या विक्रीकर विभागाची यंत्रणा मात्र कमकुवत आहे. राज्याच्या विक्रीकर विभागात सुमारे तीन हजारांहून अधिक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. अशा अवस्थेत अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आगामी काळात जीएसटीची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान राहणार आहे.
सामान्य मनुष्यबळ विकास संचालनालयातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांसाठी एकूण ९१ हजार ७२९ पदे मंजूर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात ५३ हजार १४८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर ३८ हजार ५८१ पदे रिक्त आहेत. जवळपास ४२ टक्के जागा रिक्त असून याचा ताण कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. त्यामुळे सरकारने विशेष भरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यांसदर्भात कर्मचारी संघटनेतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
अधिक वाचा : मान्सून केरळात ६ जूनला धडकणार, महाराष्ट्रात लांबणार
 प्रत्यक्षात अंम){kind=link}