नागपूर : मेडिकल पीजी कोर्सची प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे मेडिकल पीजीसाठी हे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय अवैध असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून राज्य सरकारला मात्र दणका बसला आहे.
मेडिकल पदव्युत्तर कोर्सच्या रेडिऑलॉजी, मेडिसिन, डेंटल सर्जरी यासह इतर विषयांच्या प्रवेशप्रक्रियेत मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निकाल दिला.
न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, मेडिकल पदव्युत्तरच्या डेंटलची प्रवेश प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर २०१८ तर मेडिकल कोर्सची २ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तर राज्य सरकारने १३ नोव्हेंबर २०१८ ला मराठा आरक्षण लागू केले. एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ (२) अनुसार ज्या कोर्सेसची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, त्यांना मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे. परंतु, कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करताच मेडिकल पीजी कोर्सला मराठा आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्रात मेडिकल पीजीच्या प्रवेश प्रक्रियेकरिता राज्य सरकारने २७ मार्च २०१९ आणि त्यानंतर जाहिर केलेली मेडिकल पीजीची प्रवेशयादी अवैध ठरते आहे, असे निकालात नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मेडिकल, डेंटल व सर्जरीकरिता मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले नियम, आरक्षणाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने नवीन प्रवेशयादी तयार करावी, त्या प्रवेशयादीनुसार प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने ८ मार्च रोजी मेडिकल कोर्सच्या प्रवेशाला मराठा आरक्षण लागू करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र संकेतस्थळावर दिले होते. त्यामुळे त्या तारखेनंतर सुरू करण्यात आलेल्या मेडिकल कोर्सच्या प्रवेशप्रक्रियेला मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबतचा प्रश्न हा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहील, असेही न्या. शुक्रे यांनी निकाल वाचून दाखवताना स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर इतर कोर्सेसला लागू केलेले आरक्षण अवलंबून राहणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना विशेष सरकारी वकील सुनील मनोहर यांनी, विद्यार्थ्यांनी फार विलंबाने मराठा आरक्षणाला आव्हान दिल्याचा दावा केला होता. राज्य सरकारचा हा दावादेखील न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. २७ मार्चनंतर सीट मॅट्रिक्स घोषित झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आरक्षित जागा कमी झाल्याचे कळाले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी योग्यवेळीच न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने वेबसाइटवर मराठा आरक्षण लागू होणार, इतकेच नमूद केले होते. हे आरक्षण पदवी अथवा पदव्युत्तर कोर्सला याच शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले नव्हते. त्यामुळे सीट मॅट्रिक्स जाहीर झाले तेव्हा ७२ जागांवरून केवळ २२ जागाच झाल्या. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला लागू करण्याबाबत संभ्रम निर्माण केला. तसेच विद्यार्थ्यांना स्पष्ट माहिती न देता अंधारात ठेवून कायदा पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू केला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला होता. हा दावा न्यायालयानेही योग्य ठरवित यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मेडिकल पीजीला मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सुबोध धर्माधिकारी, अॅड. अश्विन देशपांडे यांनी तर राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.
३५० जागांचे वाटप रद्द
राज्य सरकारने मेडिकल पीजी कोर्सला १६ टक्के मराठा आरक्षण लागू केले होते. त्यामुळे राज्यात सुमारे ३५० मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेशयादीत स्थान देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निकालानंतर या विद्यार्थ्यांची नावे प्रवेशयादीतून काढण्याची वेळ राज्य सरकावर आली आहे. त्यास्थितीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, यासाठी निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली. त्यावर आज, शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
अधिक वाचा : दारुड्या पतीकडून पत्नीची हत्या
