मुंबई : मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासाठी भविष्यात न्यायालयात लढावे लागेल हे गृहित धरुनच या कायद्याची मजबूत रचना करण्यात आली आहे. याच अधिवेशनात या आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान सांगितले.
आरक्षणाच्या निर्णयाविषयी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, कायद्यानुसार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल. या निर्णयानंतर राज्य सरकार दरवर्षी वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करेल, त्यामध्ये स्वीकारलेल्या आणि नाकारलेल्या शिफारशींबाबत सकारण माहिती देईल. ॲडव्होकेट जनरल आणि इतर कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून आयोगाच्या सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. कायद्यानुसार अहवालावर नव्हे तर अहवालात देण्यात आलेल्या शिफारशींवर मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. त्यानुसार या शिफारशी स्वीकारल्याचे आम्ही न्यायालयाला सांगितले.
एखाद्या समाजाला आरक्षण आवश्यक असल्याचे साक्षांकित करण्याचा अधिकार केवळ मागासवर्ग आयोगाला आहे. त्यामुळे एका समितीच्या अहवालानुसार मागील सरकारने काढलेला मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सध्या असामान्य परिस्थिती असल्याचे नमूद केल्याने याच सभागृहात आपण मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासंदर्भात तामिळनाडूनंतर कर्नाटक राज्याने देखील निर्णय घेतला आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायनिवाडा सुरू असला तरी न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिलेली नाही, असे स्पष्ट करून श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात संविधानात कोणतीही मर्यादा नसली तरी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका न्यायनिर्णयानुसार 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे. भारतात विविध संस्कृती, समाज आणि त्यांचे विविध प्रश्न आहेत. त्यामुळे देशात असामान्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देता येऊ शकते असे त्याच निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्व मागास समाजाला न्याय मिळण्यासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासंदर्भात संसदेमार्फत कायदा करण्याचा मुद्दा योग्य असून संसदही एकमताने असा कायदा करेल. मात्र, त्याला काही कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे थांबवता येणार नाही. संसदेने तसा निर्णय घेतल्यास आपण त्याप्रमाणे आपल्या कायद्यात बदल करू शकतो. मात्र, सध्या असलेल्या 52 टक्क्यांच्या आरक्षणाला संरक्षित करावेच लागणार आहे. त्यामुळे या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करणार नसून त्यांना स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येणार आहे.
आदिवासींना देण्यात आलेल्या वनजमिनींच्या निर्णयासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, एकाच जिल्ह्यातील 32 हजार दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. वनपट्टे देण्यासंदर्भात 2005 मध्ये कायदा करण्यात आला असून 2005 नंतरच्या दाव्यांसंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. केवळ तेच दावे प्रलंबित आहेत. निकाली काढण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये काही त्रुटी राहिल्याचा दुसरा आक्षेप आहे. त्यामध्ये आदिवासींकडे असणाऱ्या जमिनींपेक्षा कमी जमिनी वन विभागाकडून देण्यात आल्याची मुख्य बाब आहे. त्यामुळे पाच हेक्टरच्या मर्यादेत आदिवासींकडे असणारी सगळी जमीन देण्याची मागणी आहे. त्यामध्ये काही तथ्य असल्याचे आढळून आले असून संबंधित आदिवासींच्या प्रकरणांतील त्रुटी दूर करून त्यांना संपूर्ण जमीन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिक वाचा : नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली डिझेलमुक्त करणार – नितीन गडकरी
