नवी दिल्ली : देशात गोपनीयता तसेच इतर अनेक मुद्यांवर अत्यंत संवेदनशील बनलेल्या आधार कार्डच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आज शिक्कामोर्तब केले. आधारच्या वैधतेला आणि त्याच्या सक्तीला विरोध करणाऱ्या २७ याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. तब्बल ३८ दिवसांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षी मे महिन्यात १० तारखेला आपला निकाल राखीव ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आधारच्या वैधतेसाठी सुनावणी करण्यासाठी पाच सदस्यीय खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह न्यायमूर्ती ए.के. सिक्री, न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर,न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता. आधारला ४-१ अशा मतांनी घटनात्मक वैध ठरविण्यात आले. न्यायमूर्ती चंद्रचुड यांनी केवळ आधारच्या वैधतेला आक्षेप घेतला.
आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आधारला दिलासा मिळाला आहेच, पण देशवासियांची आधार सक्तीच्या जोखंडातून थोडी मुक्ती झाली आहे. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनी सुद्धा समाधान व्यक्त केले. आता बँकेमध्ये नागरिकांना आधार कार्डची आवश्यकता भासणार नाही. त्याचबरोबर सीबीएसई, नीट तसेच शालेय प्रवेशासाठी आधार कार्डची गरज भासणार नाही. दरम्यान पॅनकार्ड आधार कार्डला लिंक करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.
आधार कार्डच्या वैधतेवर पाच सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले, की युनिक ओळखपत्राच्या नावाखाली नागरिकांचे हक्क नाकारले जाऊ शकत नाहीत. नागरिकांचे गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. पाच सदस्यीय खंडपीठामधील सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि ए. एम. खानविलकर यांनी एकमताने पॅनकार्ड आधारशी लिंक करण्याचा निर्णय कायम ठेवला, पण बँक खात्यासाठीचा निर्णय रद्द केला. दरम्यान मोबाईल सीम खरेदीसाठी आता आधारची आवश्यकता असणार नाही.
अधिक वाचा : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना: पहिल्याच दिवशी १ हजार रुग्णांना लाभ
