नागपूर : आधुनिक वैद्यक शास्त्राच्या तुलनेत औषधांच्या दुष्परिणामांचा धोका नसलेली पर्यायी उपचारपद्धती म्हणून जगभर होमिओपॅथीचा विकास झाला. ही प्रभावी आणि अहिंसात्मक उपचारपद्धती आहे, असे महात्मा गांधीदेखील म्हणायचे. छत्रपती शाहू महाराजांनी तर या उपचारपद्धतीला राजाश्रयही दिला. परंतु, विद्यमान सरकारच्या काळात या उपचार पद्धतीला अवकळा आली आहे. त्यामुळे या पॅथीत तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण घेऊन सेवा देणाऱ्यांची सरकारकडून दखलच घेतली जात नसल्याने राज्यातील ५० हजार नोंदणीकृत होमिओपॅथ्सना वनवास भोगण्याची वेळ आली आहे.
हॅनिमन यांनी १७व्या शतकात ही पॅथी शोधून काढली. अतिशय स्वस्त आणि प्रभावी उपचारपद्धती म्हणून आजही तिला मान्यता आहे. मात्र, महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांत नोंदणीसाठी स्वतंत्र संचालनालय आहे. बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्यात स्वतंत्र संचालनालय आहे. त्या संचालनालयाला प्रत्येक वर्षी सरकारकडून दहा लाख रुपये अनुदानही मिळते. नागपूर जिल्ह्यात सुमारे १२ हजार डॉक्टरांना शासकीय संरक्षण तर दूरच राहिले त्यांना वैद्यक म्हणून मान्यता देण्यासही सरकार तयार नाही. राज्यात दरवर्षी दोनशे विद्यार्थी परीक्षा देऊन होमिओपॅथ म्हणून बाहेर पडतात. दहा लाख लोकसंख्येमागे एक महाविद्यालय, तर दोन हजार लोकसंख्येच्या मागे एक डॉक्टर असावा, असा जागतिक आरोग्य संघटनेचा नियम आहे. परंतु, राज्यात होमिओपॅथीला दूर सारून सरकार या वैद्यकांना ग्रामीण भागात सेवेत सामावून घ्यायलाही तयार नाही. त्यामुळे आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे डॉक्टर खेड्यात जायला तयार नाहीत आणि जे सेवा द्यायला तयार आहेत, त्यांना सरकार संधी देत नाही, अशी अवस्था आहे.
डॉ. गाडेकर समितीचे काय?
सुप्रसिद्ध साहित्यिक भाऊ दप्तरी यांनी नागपुरात या पद्धतीला लोकप्रिय केले. त्यानंतर भाऊसाहेब झिटे, विलास डांगरे यांच्यानंतर डॉ. मनीष पाटील, डॉ. कोरी असे होमिओपॅथ्स झटत आहेत. या उपचारपद्धतीला राजाश्रय मिळावा, याचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या काळात १९७५मध्ये डॉ. गाडेकर समिती नेमण्यात आली. पुढे सत्तांतर झाले. समितीने अहवालातून दिलेल्या सूचनांकडे सत्तांतर झालेल्या सरकारने कानाडोळा केला. हाच पाढा आजवरच्या सरकारांनी पुढे चालू ठेवला. त्यामुळे एकाही महाविद्यालयाला आज सरकारी अनुदान मिळत नाही. शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार मिळत नाही. तसेच, आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळत नाही, ही या उपचारपद्धतीची शोकांतिका आहे. शासनाच्या या आजारी मनोवृत्तीवरच आज उपचार करण्याची वेळ आली, असल्याचे असल्याचे महाराष्ट्र कौन्सिल होमिओपॅथी बोर्डाचे सदस्य डॉ. मनीष पाटील यांनी उद्विग्नतेने नमूद केले.
अधिक वाचा : डिजिटल की ‘चल निकल’?
