सामाजिक उपक्रम म्हणून संरक्षण साहित्य निर्मिती प्रकल्पासाठी नागपूर येथील मिहान मध्ये 20 एकर जागा देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या संरक्षण साहित्य उत्पादन क्लस्टरच्या माध्यमातून सुमारे 50 हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्यातील विविध ठिकाणच्या विमानतळ विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.
विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रिअल हब कंपनीला मिहान येथील सेक्टर 10 मधील सुमारे 20 एकर भूखंड संरक्षण साहित्याच्या निर्मितीसाठी देण्याबाबतचा प्रस्ताव आजच्या बैठकीत मांडण्यात आला. सामाजिक जाणीवेच्या भावनेतून या ठिकाणी विविध संरक्षण साहित्य निर्मिती केली जाणार आहे. त्यातून सुमारे 50 हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
शिर्डी विमानतळ येथे नाईट लँडिंगची सुविधा तातडीने सुरू होईल यादृष्टीने कामास गती देण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पुरंदर, बेलोरा (अमरावती), चंद्रपूर, सोलापूर, शिवनी (अकोला), गोंदूर (धुळे) या विमानतळांच्या कामाचा आढावा घेतला. प्रादेशिक विमानसेवा जोडणी योजनेतील कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. नांदेड, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर येथील विमानतळांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
राज्यात विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विमानतळांची कामे सुरू आहेत हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या नगर नियोजन विभागाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी विविध आवश्यक ती 21 पदे तातडीने भरण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
हरित क्षेत्र असलेल्या शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शुभारंभानंतर आतापर्यंत सुमारे 50 हजार प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या 2 हजार विमानफेऱ्या झाल्या आहेत. या विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीच्या रेखांकनासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याच्या मागणीस यावेळी मान्यता देण्यात आली. साईबाबा महासमाधी शताब्दी सोहळ्यासाठी होणारी गर्दी आणि एकंदरीतच शिर्डी येथे विमानसेवेला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता शिर्डी विमातळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून सध्याची 2 हजार 500 मीटर लांबीची धावपट्टी 3 हजार 200 मीटर करण्यात येणार आहे.
बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा : ट्राफिक पोलिसांना मूळ कागदपत्रं सोपवण्याची गरज नाही- केंद्राचा निर्णय
