नागपुर: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण बहाल करून दोन आठवड्यात महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता असून नागपूर महापालिकेत ओबीसींसाठी ३५ जागा आरक्षित ठेवाव्या लागणार आहेत. अनुसुचित जातींसाठी १९ तर अनुसुचित जमातींसाठी ७.७ टक्के जागा आरक्षित आहेत. ओबीसींना २३.५ टक्के आरक्षण मिळणार असल्याने नव्या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातून लढण्याची तयारी करीत असलेल्या काही इच्छुकांची राजकीय समिकरणे बिघडण्याची शक्यता आहे.
नागपूर शहरात एकूण ५२ प्रभाग करण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रभागातून तीन नगरसेवक याप्रमाणे १५६ उमेदवार निवडणूक लढवणार आहेत. यापैकी एससी, एसटी प्रवर्गासाठी ४३, ओबींसीसाठी ३५ अशा एकूण ७८ जागा आरक्षित राहणार आहेत. उर्वरित ७८ जागा खुल्या प्रवर्गातील असून एकूण १५६ पैकी ५० जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. नागपूर महापालिकेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे. तीन सदस्यीय प्रभाग रचना महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. त्यानंतर प्रभागांच्या सीमाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याचा अंतिम आराखडा जाहीर केल्याने ओबीसीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. त्यावर आक्षेप, हरकती आणि सुनावणी घेतल्यानंतर निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दरम्यान, महविकास आघाडी सरकारने आपल्या राजकीय सोयीने प्रभागाची रचना केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर करण्यात आलेल्या ९२ नगर पालिकेच्या निवडणुकीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी भाजप सत्तेवर येताच माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. ती त्वरीत मान्यसुद्धा करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा प्रभागांची फेररचना केल्यास महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडू शकते.
