वाहन स्क्रॅप पॉलिसी जर तुमच्याकडे 15 वर्षे जुनी किंवा 13-14 वर्षे झालेली कार किंवा अन्य कोणतेही वाहन असेल तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची बातमी आहे. या जुन्या कारचे आरसीबुक नुतनीकरण करायचे असल्यास जवळपास 8 पट शुल्क द्यावे लागणार आहे.
हा नवीन नियम येत्या ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. कारच्या आरसी बुक नुतनीकरणासाठी 5000 रुपये आणि दुचाकीच्या नुतनीकरणासाठी 1000 रुपये द्यावे लागणार आहेत. सध्या दुचाकीसाठी 300 रुपये घेतात.
15 वर्षे जुना ट्रक असेल तर त्याचे फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करण्यासाठी 12500 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क सध्याच्या फीपेक्षा 21 पटींनी जास्त आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी केले आहे. यामध्ये शुल्क वाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वाहने स्क्रॅप पॉलिसिचाच एक भाग आहे.
वाहन स्क्रॅप पॉलिसी जर कोणी त्याचे वाहन आरसी रिन्यू करण्यास उशिर केला तर मुदत संपल्यापासून दर महिन्याला 300 ते 500 रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. तर फिटनेस सर्टिफिकेटला उशिर केला तर दिवसाला 50 रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.
दिल्ली सरकारला बॅन मागे घ्यावा लागणार…
आता केंद्र सरकारनेच जुन्या वाहनांना टप्प्या टप्प्याने स्क्रॅप करण्याची पॉलिसी लागू करत असल्याने दिल्ली सरकारला देखील 15 वर्षे जुन्या वाहनांवर घातलेली बंदी मागे घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. यावर सर्वोटच्च न्यायालयामध्ये परवानगी मागण्यात येणार आहे.
ग्राहकांच्या न्यायासाठी काम करणारे अनिल सूद यांनी हे सांगितले आहे. जर केंद्र सरकार जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी एकेक करून पॉलिसी आणत असेल तर ही व्यवस्था संपूर्ण देशात एकाचवेळी लागू व्हावी. यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि एनजीटीकडे त्यांचे आदेश मागे घेण्याची मागणी करायला हवी, असे ते म्हणाले.
हा नियम समजून घ्या…
खासगी वाहन असेल तर १५ वर्षांनंतर प्रत्येक 5 वर्षांनी नूतनीकरण आवश्यक आहे. तर व्यापारी वाहन असेल तर आठ वर्षांनंतर दर वर्षी फिटनेस सर्टिफिकिट आवश्यक आहे. आता नव्या स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये कोणती वाहने भंगारात काढली जाणार हे पाहणे गरजेचे आहे. कारण सध्यातरी सरकारी वाहनांना स्क्रॅप केले जाणार आहे.
नव्या वाहनांसाठी मोठा नियम
येत्या एप्रिलपासून सदोष वाहनांबाबत नवे नियम लागू होत असून, सरकारच्या बंधनकारक आदेशान्वये सदोष वाहने परत बोलवावी लागल्यास उत्पादक कंपन्या व आयातदार यांना किमान १० लाखांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
नवे नियम सात वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या वाहनांना लागू होतील. कुठल्याही सुट्या भागात, घटकात अथवा सॉफ्टवेअरमध्ये रस्ते आणि पर्यावरण सुरक्षेस जोखमीत टाकणारी कुठल्याही प्रकारची त्रुटी असलेले वाहन ‘सदोष वाहन’ म्हणून गणले जाईल.
सहा लाख दुचाकी अथवा एक लाख चारचाकी वाहने परत बोलावणे अनिवार्य ठरल्यास कंपनीला १ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकेल. नऊपेक्षा जास्त प्रवासी क्षमतेची वाहने, तसेच सर्व अवजड प्रकारची वाहने यांच्या बाबतीत नियमात असे म्हटले आहे की, या श्रेणीतील ५० हजारपेक्षा जास्त वाहने सरकारच्या आदेशानुसार परत बोलावली गेली असतील, तर कंपन्यांना १ कोटी रुपयांचा दंड लावला जाऊ शकतो.
