नागपूर : शहरातील विविध मार्गाच्या सिग्नलवर वाहतूक पोलीस वाहतूक सांभाळण्याऐवजी कोपऱ्यात कुठेतरी बसून मोबाईलवर व्यस्त असतात, याकडे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी थेट पोलीस आयुक्तांना निबंधकांमार्फत पत्र पाठवून तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या पत्रानंतरही रस्त्यावरील परिस्थिती न बदलल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज बुधवारी पोलीस आयुक्तांना शेवटची संधी दिली आहे.
काहीच बदल दिसला नाही तर उच्च न्यायालय स्वत: आदेश पारित करेल, असे न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी स्पष्ट केले. शहरातील वाहतूक समस्या सोडवण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील आदेश दिले. या याचिकेवर मंगळवारी विभागीय आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. वाहतळाची व्यवस्था करण्यासाठी २० शिकवणी वर्गावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्याशिवाय वाहनतळाची व्यवस्था नसणाऱ्या व रस्त्यावर वाहने उभे करणाऱ्या १२७ शिक्षण संस्थांना वाहतूक पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. शहरातील ७०० चौकात ३ हजार ९१२ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे प्रस्तावित असून ३ हजार ६८२ बसवण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३ हजार ३७८ कॅमेरे कार्यान्वित असून मेट्रो रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विकास कामांमुळे ३०४ कॅमेरे काढण्यात आल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे.
न्यायालयाने रस्त्यांवर अनेक चौकांमध्ये सिग्नल बंद असताना वाहतूक पोलीस वाहतूक व्यवस्था सांभाळताना दिसत नाही. ते आपली चौकी सोडून कुठेतरी कोपऱ्यात दुचाकीवर बसून मोबाईलवर व्यस्त दिसतात. त्यासंदर्भात ३ ऑक्टोबर आणि २२ नोव्हेंबरला पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून कळवण्यात आले आहे. पण, चौकांमधील पोलिसांच्या परिस्थितीत काही बदल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांना कारवाईसाठी शेवटची संधी प्रदान करण्यात येत आहे. अन्यथा उच्च न्यायालय आपल्या पद्धतीने आदेश पारित करेल, असा आदेश दिला. न्यायालयीन मित्र म्हणून अॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि महापालिकेतर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली. वाहतूक पोलीस निरीक्षक जयेश भांडारकर न्यायालयात उपस्थित होते.
अधिक वाचा : मेट्रो प्रकल्पातील रिच-३ चे शेवटचे फाउंडेशन पार पडले
