नागपूर : सरकारी कागदपत्रांमध्ये एक स्वल्पविराम नसल्याने गोंड गोवारी अशी नोंद झाल्याने गोवारी समाजाला अनुसूचित जाती जमातींना सवलतींपासून वंचित रहायला लागले होते. यावर नागपूर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने गोवारी आदिवासी आहेत असे म्हटले आहे. या निर्णयाने गेल्या २३ वर्षांपासून लढा देत असलेल्या गोवारी समाजाला अखेर न्याय मिळाला आहे.
१९९४मध्ये विधीमंळांवर गोवारी समाजाने मोर्चा काढला होता. तेव्हापोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमुळे चेंगराचेंगरी झाली. यात ११४ बांधव शहीद झाले होते. गोंड आणि गोवारी अशी वेगवेगळी नोंद करताना एक स्वल्पविराम न टाकल्याने फक्त गोवारी असणाऱ्यांना अनुसूचित जाती जमातींना मिळणाऱ्या सवलती मिळत नव्हत्या. आता न्यायाल्याच्या या निर्णयाने गोवारी समाजाला आरक्षण मिळणार असून त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये होणार आहे.
१९८६ मध्ये कालेलकर समितीने गोंड, गोवारी दोन्ही वेगवेगळे असल्याचे सांगितले होते. १९८५ सालापर्यत समाजाला सवलती मिळत होत्या. मात्र सरकार दरबारी दफ्तरातील नोंदी सुधारताना गोंड, गोवारी लिहण्यात चूक झाली. यामुळे समाजाला मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित रहावे लागले होते.
हेही वाचा : पीटा के सदस्य ने सांपो का रूप धारण कर किया सांपो को बचाने का आवाहन
