नागपूर : अनधिकृत बांधकामाबाबत सविस्तर माहिती सादर न करण्यात आल्याने मनपाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या संबंधी सर्व सहायक आयुक्तांनी येत्या सात दिवसात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश सत्ता पक्ष नेते संदीप जोशी व माजी महापौर ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके यांच्या सूचनेवरून विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात सोमवारी (ता. १३) विधी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीत सभापती धर्मपाल मेश्राम यांच्यासह सत्ता पक्ष नेते संदीप जोशी, माजी महापौर ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके, समितीच्या उपसभापती संगीता गिऱ्हे, सदस्या जयश्री वाडीभस्मे, सदस्य अमर बागडे, शेख मोहम्मद जमाल मोहम्मद इब्राहिम, उपायुक्त (बाजार विभाग) राजेश मोहिते, सहायक आयुक्त (बाजार विभाग) विजय हुमने, सहायक आयुक्त महेश धामेचा, सुभाष जयदेव, स्मिता काळे, सुवर्णा दखने, राजू भिवगडे, अशोक पाटील, मिलिंद मेश्राम, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, सहायक विधी अधिकारी प्रकाश बरडे, सूरज पारोचे, आनंद शेंडे, मनपाचे कायदे सल्लागार ॲड. ए.एम. काझी, ॲड. एस.एम. पुराणिक, ॲड. एस.बी. कासट, ॲड. डी.एस. देशपांडे, ॲड. एन.एस. देशपांडे, ॲड. सचिन नारळे आदी उपस्थित होते.
अनधिकृत बांधकामांसंबंधात मनपाने प्रत्येक झोननिहाय सविस्तर माहिती मागविली होती. मात्र सर्व दहाही झोनच्या सहायक आयुक्तांनी विस्तृत माहिती सादर केली नाही. न्यायप्रविष्ठ या मुद्द्यावर मनपाला बराच रोष सहन करावा लागला. याबाबत सर्व सहायक आयुक्तांकडून येत्या सात दिवसांत अहवाल मागविण्यात यावा. सदर अहवाल सादर करण्यात न आल्यास ७२ सी या कायद्यान्वये सहायक आयुक्तांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सत्ता पक्ष नेते संदीप जोशी व माजी महापौर ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके यांनी सभापतींना केली, त्यानुसार सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी निर्देशित केले.
कंत्राटी तत्त्वावर १२ विधी सहायकांची नेमणूक
महापालिकेत प्रत्येक झोनमध्ये एक याप्रमाणे एकूण १२ विधी सहायकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासंबंधी लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी, असेही निर्देश यावेळी सभापती श्री. मेश्राम यांनी दिले. याशिवाय अनधिकृत बाजाराची लवकरच बाजार पट्टी वसुली सुरू करण्याचेही त्यांनी निर्देशित केले. बाजार पट्टी वसुलीची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून बंद आहे. अनधिकृत बाजारामुळे बरेच नुकसानही होत आहे. त्यामुळे ही वसुली पुन्हा सुरू करण्यात यावी, असे त्यांनी निर्देशित केले.
बाजार विभागातील दुकानांचे पट्टे वाटप व परवान्यावर देण्यात येणारी दुकाने/ओटे यांच्यावर मनमानी प्रमाणात दरवाढ करण्यात आली आहे. ती कमी करून रेडीरेकनरनुसार ५० टक्के दरवाढ कमी करून स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देशही सभापतींनी यावेळी दिले. मनपाच्या विविध विभागांच्या नियमावली अभावी बराच त्रास सहन करावा लागतो. मनपाच्या विविध विभागांची नियमावली तयार करण्यासाठी विधी विभागाने सल्लागार नेमावे, असेही विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी निर्देशित केले.
अधिक वाचा : पाणी फाऊंडेशन च्या पुरस्कारांचे शानदार वितरण, नरखेड तालुक्यातील उमठा गावाला तिसरा पुरस्कार
