नागपूर : बुटीबोरी-महागाव महामार्गावर वीजजोडणीचे काम देण्यात आलेल्या कंत्राटदाराने निकृष्ट काम केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. त्यामुळे त्या कंत्राटदाराची देयके थांबवण्यात यावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
नागपूर-तुळजापूर महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे. त्या मार्गावर यवतमाळ विभागात धनलक्ष्मी एजन्सीद्वारे वीज जोडणीचे काम करण्यात येत आहे. महामार्गावरील विद्युत खांबांच्या कामाचा दर्जा आधीच निर्धारित करण्यात आला आहे. परंतु, निकषानुसार काम होत नसल्याने त्याविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार अजिंक्य पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केली होती. तक्रारीची दखल घेत अधिकाऱ्यांनी महामार्गावरील वीजजोडणीच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यात कंत्राटदाराने निकृष्ट काम केल्याचे आणि गैरप्रकार केल्याचे आढळून आले. तसा अहवाल सादर करण्यात आला. सदर अहवालाची प्रत पाटील यांनी माहिती अधिकारात प्राप्त केली. तसेच या कामाची एमईआरसी अथवा आईसी यांच्याकडून चौकशी करावी, चौकशीच्या कालावधीत कंत्राटदाराची देयके रोखण्यात यावीत, अशी विनंती करणारी याचिका पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा कंत्राटदाराची देयके रोखण्याचा आदेश देण्यात आला. तसेच संबंधित कंत्राटदार कंपनी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात अली असून त्यावर ६ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनुप ढोरे, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर, महामार्ग प्राधिकरणातर्फे अ‍ॅड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.
अधिक वाचा : महालगाव कापसीत प्लास्टिक कंपनी जळाली
