कोरोनाच्या काळात शाळा बंद असून, वर्ग हे ऑनलाईन पद्धतीने घेतले. लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आर्थिक संकटाचाही सामना करावा लागल्याने संवेदनशीलतेने विचार करुन शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क कमी करावे, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली. याममुळे लाखो पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद असतानाही शाळांनी संपूर्ण शुल्काची सातत्याने मागणी केली होती. पालकांची ही समस्या लक्षात घेऊन राजस्थान सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांना ३० टक्के शुल्क कपातीचे आदेश दिले होते. याविरोधात या संस्थांनी कोर्टात धाव घेतली होती. राज्य घटनेनुसार शाळांना व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा शाळांनी केला होता. याचिकेवर न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने सांगितले, की ऑनलाईन वर्ग आणि शाळेत इतर उपक्रम बंद असल्याने शाळांचा एकूण खर्च कमी झाला आहे. ज्या सुविधा पुरविल्या नाहीत, त्यासाठी शुल्क आकारता येणार नाही. अशा सुविधांसाठी शुल्क आकारणे म्हणजे नफेखोरी आणि व्यापारीकरण आहे.
राजस्थान सरकारचा निर्णय कायम
सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान सरकारचा निर्णय कायम ठेवतांना सांगितले, की लॉकडाऊनमुळे शाळा उघडण्याची परवानगी नसल्याने शाळांनीही मोठ्या प्रमाणात बचत केली असेल. विद्यार्थ्यांनी न वापरलेल्या सुविधांना विचारात घेऊन १५ टक्के बचत ग्राह्य धरुन शाळांनी २०२०-२१ या सत्रासाठी १५ टक्के शुल्क कपात करावी. शुल्करचना ठरवतांना पालकांनाही त्यात सहभागी करावे.
संवेदनशीलता जपा
सुनावणीदरम्यान कोर्टाने शाळांना संवेदनशील राहण्याचे सांगितले. या काळात विद्यार्थी आणि पालकांवरही संकट आले आहे. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे शाळांनी संवेदनशीलता दाखवून या कठीण परिस्थितीत मदत करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
