नागपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये व्हीआयपी कोटय़ातून पर्यटकांना प्रवेश देण्याकरिता नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आली. त्यावर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांनी शिक्कामोर्तब केले व ताडोबात व्हीआयपी कोटय़ाचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करणारी याचिका निकाली काढली.
सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश विनायक प्रभुणे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार एप्रिल ते डिसेंबर २०१५ या काळात ९०४ अतिरिक्त सफारी वाहने जंगलात शिरली. त्यापैकी ६४ वाहने अवैध होती. त्याशिवाय १ ऑक्टोबर २०१६ ते ६ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीमध्ये ८९४ व्हीआयपी वाहने व्याघप्रकल्पात गेली. या सात दिवसांमध्ये केवळ ३९७ वाहनांना प्रवेश देणे अपेक्षित होते. यावरून क्षमतेपेक्षा अधिक पर्यटक व वाहनांना व्याघ्रप्रकल्पात अवैधपणे प्रवेश दिला जातो, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे वन, वन्यजीव आणि पर्यावरणाची मोठी हानी होते. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी.
तसेच सफारीसंदर्भात एनटीसीए आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या दिशानिर्देशांचे पालन करण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यावर ४ जुलै २०१८ न्यायालयाने आठ आठवडय़ात धोरण ठरण्याचे आदेश वनविभागाला दिले होते. त्यानंतर वनविभागाला पुन्हा मुदतवाढ मिळाली. अखरे हे धोरण ठरले व नियमावली तयार करण्यात आली. ही नियमावली उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. न्यायालयाने समाधान व्यक्त करून याचिका निकाली काढली. तसेच याचिकाकर्त्यांस नवीन नियमावलीला नवीन याचिकेद्वारा आव्हान देण्याची मुभा दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर आणि राज्य सरकारतर्फे अॅड. शिषिर उके यांनी बाजू मांडली.
अधिक वाचा : विदर्भ एक्स्प्रेसच्या वातानुकूलित बोगीमध्ये दुर्गंधी
