कोविड-19 साथीच्या दुसर्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख व्याजदर ‘जैसे थे’ (Status quo) राहतील अशीच अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त होत असून, महागाई वाढण्याच्या शक्यतेमुळेही पतधोरण समिती व्याजदर पूर्वीइतकेच ठेवण्याची दाट शक्यता आहे.
मुंबई, 3 जून : द्वैमासिक पतधोरण (Bi Monthly Monetary Policy) निश्चित करण्यासाठी भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या (Reserve Bank Of India) पतधोरण समितीची (Monetary Policy Committee-MPC) तीन दिवसीय परिषद बुधवारी सुरू झाली. शुक्रवारी रिझर्व्ह बँक पतधोरण जाहीर करेल. कोविड-19 साथीच्या दुसर्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख व्याजदर ‘जैसे थे’ (Status quo) राहतील अशीच अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त होत असून, महागाई वाढण्याच्या शक्यतेमुळेही पतधोरण समिती व्याजदर पूर्वीइतकेच ठेवण्याची दाट शक्यता आहे.
एप्रिलमध्ये झालेल्या पतधोरण आढाव्यातही रिझर्व्ह बँकेनं प्रमुख व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नव्हता. त्या वेळी रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्केच ठेवण्यात आला होता.
अपेक्षेपेक्षा चांगल्या आलेल्या जीडीपीच्या (GDP) आकड्यांमुळे पतधोरण समितीला वाढीचा अंदाज वर्तवण्यास मदत मिळते, असं मत ब्रिकवर्क रेटिंग्जचे मुख्य आर्थिक सल्लागार एम. गोविंदा राव यांनी व्यक्त केलं आहे. देशात अनेक ठिकाणी कोरोना विषाणू संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे (Corona Virus Second Wave) लॉकडाउन तसंच अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत, त्यामुळं अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण (Accommodative Stance) कायम ठेवेल, असंही राव यांनी म्हटलं आहे.
वस्तूंच्या वाढत्या किंमती आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे महागाईचा (Inflation) धोका लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक सावधगिरीची भूमिका घेत, रेपो दर 4 टक्क्यांवरच कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा ब्रिकवर्क रेटिंग्जनं व्यक्त केली आहे.
‘कोविड-19 च्या दुसर्या लाटेमुळे झालेल्या आर्थिक परिणामांमुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे मुख्य उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून रिझर्व्ह बँक या पतधोरणात सर्वसमावेशक भूमिका कायम ठेवेल, असा विश्वास हाउसिंग डॉट कॉम, मकान डॉट कॉम आणि प्रॉपटायगर डॉट कॉम या ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव अगरवाल यांनी व्यक्त केला आहे.
नुकत्याच करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे झालेलं आर्थिक नुकसान भरून काढणं हे महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्याकरता गृहवित्त कंपन्यांना अर्थपुरवठा करणाऱ्या नॅशनल हाउसिंग बँकेला अधिक तरलता देण्याचा रिझर्व्ह बँकेनं विचार केला पाहिजे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
(वाचा –आजपासून Bank, LPG, Google सह Income Tax नियमात बदल, सर्वसामान्यांवर थेट परिणाम)
कोटक महिंद्रा बँकेच्या ग्राहक बँकिंग विभागाचे अध्यक्ष शांती एकंबरम यांच्या मते, सध्याच्या वातावरणात पतधोरण समितीपुढे फारच मर्यादित पर्याय आहेत. कोरोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे मागणी आणि विकास यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पतधोरण समिती व्याजदर जैसे थे ठेवेल आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेत, वाढीला चालना देण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत रोखीचा ओघ पुरेसा राहील याची दक्षता घेईल. जागतिक पातळीवर वस्तूंच्या किंमती वाढत असल्यानं महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आर्थिक वाढीला गती देण्यावर भर दिला जाईल.’
ट्रस्ट एएमसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बागला यांच्या मते, ‘अर्थव्यवस्थेला अनुकूल ठरणाऱ्या व्याजदरात बदल न करण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँक ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालात आधीच स्पष्ट करण्यात आलं आहे की, ‘या वर्षीच्या चलनविषयक धोरणात महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे लक्ष्य कायम ठेवून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून निर्णय घेतले जातील.’
2021-22 या वर्षात आर्थिक धोरण स्थिर ठेवून सर्व पातळीवरील तरलता कायम राहील आणि आर्थिक स्थिरता कायम राहील. चलनवाढीचा उच्च आणि निम्न स्तरावर किमतीवर निर्माण होणाऱ्या दबावावर ग्राहक महागाई दर अवलंबून असेल. अन्नधान्याची दरवाढ मॉन्सूनच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल, असं रिझव्र्ह बँकेच्या या अहवालात म्हटलं आहे.
पुढील पाच वर्षांसाठी (एप्रिल 2021 – मार्च 2026) सरकारनं चलनवाढीचे लक्ष्य किमान 4 टक्के आणि कमाल 6 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भाजीपाला आणि धान्यांचा दर कमी झाल्यानं किरकोळ महागाई दर एप्रिलमध्ये तीन महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर 4.29 टक्क्यांवर घसरला आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या पतधोरणात प्रामुख्यानं ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (CPI) आधार घेते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालानुसार 2020-21 मध्ये पुरवठा आणि मागणीतील असंतुलन कायम राहिल्यानं डाळी आणि खाद्यतेलाच्या किंमतीवर दबाव राहील. मात्र धान्याच्या चांगल्या उत्पादनामुळे त्यांच्या किंमती कमी राहू शकतात.
