नागपूर : केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश व अतिरिक्त राखीव निधीपोटी १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अतिरिक्त राखीव निधीपैकी किती निधी सरकारकडे वर्ग करता येईल यासाठी सरकारने नेमलेल्या बिमल जालन समितीने सोपवलेला अहवाल रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी स्वीकारला. देशातील आर्थिक मंदीची चिंता व्यक्त होत असतानाच, सरकारला या निधीमुळे दिलासा मिळाला आहे.
जालन समितीने केलेल्या शिफारशी रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारल्याने केंद्र सरकारला हा निधी मिळणार असून, यामध्ये २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील १ लाख २३ हजार ४१४ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीचा समावेश आहे. उर्वरीत रकमेत ५२ हजार ६३७ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त तरतुदींचा समावेश आहे. अतिरिक्त तरतुदींची ही रक्कम आर्थिक भांडवल आराखड्यानुसार (ईसीएफ) निश्चित करण्यात आली, असे रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक लवचिकता, बँकेचे देशभरातील व्यवहार, कायदेशीर तरतुदी, रिझर्व्ह बँकेच्या सार्वजनिक धोरणाविषयीचे आदेश, बँकेचा ताळेबंद, संभाव्य धोके आदी सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन जालन समितीने या शिफारशी केल्या आहेत, अशी माहितीही ‘आरबीआय’ने दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या (एकूण राष्ट्रीय उत्पादन) तुलनेत वित्तीय तूट ३.३ टक्क्यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट सरकारने आखले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या या निधीमुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सरकारला मदत होईल. रिझर्व्ह बँकेतील निधीबाबत निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वी व्ही. सुब्रमण्यम (१९९७), उषा थोरात (२००४) आणि वाय. एच. मालेगाम (२०१३) अशा तीन समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. तातडीचा निधी म्हणून रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेच्या १८ टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशी शिफारस थोरात समितीने केली होती. तर, हा निधी १२ टक्के असावा, असे सुब्रमण्यम समितीने सुचवले होते.
‘आरबीआय’कडे एकूण निधी ९.६० लाख कोटी
रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या ९ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आहे. या निधीतील काही हिश्श्याची केंद्र सरकारने मागणी केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाल्याने गेल्या वर्षी वाद निर्माण झाला होता. सरकारकडून या वृत्ताचे खंडन करण्यात आले होते. सहा सदस्यीय जालन समितीची २६ डिसेंबर, २०१८मध्ये स्थापना करण्यात आली. जालन अध्यक्ष असलेल्या समितीच्या उपाध्यक्षपदी माजी डेप्युटी गव्हर्नर राकेश मोहन आहेत. अन्य सदस्यांमध्ये वित्तीय सचिव सुभाषचंद्र गर्ग, डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन आणि रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाचे सदस्य असणाऱ्या भरत दोशी आणि सुधीर मांकड यांचा समावेश आहे. समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर ९० दिवसांच्या आत हा अहवाल सोपविण्याचे ठरविण्यात आले होते. या समितीची पहिली बैठक ८ जानेवारीला झाली. पहिल्या बैठकीनंतर ९० दिवसांच्या कालावधीत समितीने रिझर्व्ह बँकेला अहवाल देणे अपेक्षित होते. मात्र समितीमधील सहा सदस्यांमध्ये एकमत होत नसल्याने एकूण तीन बैठका घ्याव्या लागल्या. यामधील गर्ग यांनी हा निधी देण्यास विरोध केला होता.
या कायद्याचा आधार
बुडीत व संशयित कर्जांसाठी केलेली तरतूद, मालमत्तांचा घसारा, कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमधील अंशदान, कर्मचारी निवृत्ती वेतनासाठीची तरतूद व बँकेच्या कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व तरतुदी केल्यानंतर नफ्याचा उर्वरित हिस्सा हा रिझर्व्ह बँकेने सरकारला पूर्णपणे द्यावा, असे रिझर्व्ह बँक कायद्याच्या कलम ४७ मध्ये म्हटले आहे. त्याचाच आधार घेत रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला निधी देण्याचे पाऊल उचलले आहे.
