रेणुका कल्पना
गर्भपात कायद्यात सुधारणा आणणारं विधेयक राज्यसभेत संमत झालं. या कायद्यानुसार कायदेशीर गर्भपाताचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. पण या बदलातही गर्भपात हा संपूर्णपणे महिलेचा अधिकार असल्याचं मान्य करण्यात आलेलं नाही. गर्भपातासाठी गर्भाचं व्यंग, मानसिक आजार अशा अटी या सुधारणेत ठेवण्यात आल्यात. पण महिलेच्या मन:स्थितीचा विचार यात केलेला नाही.
सन 1990 च्या सुरुवातीला अमेरिकेतला गुन्हेगारी दर अचानक निम्म्यावर आला. असं अचानक कसं झालं म्हणून सगळीकडे शोधाशोध सुरू झाली. शेवटी नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च या संस्थेकडून प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात गुन्हेगारी कमी होण्यामागे 20 वर्षांपूर्वी गर्भपाताला मिळालेली कायदेशीर मान्यता हे कारण असल्याचं सांगितलं गेलं.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयावरून 1973 मध्ये अमेरिकेत गर्भपात कायदेशीर करण्यात आला. त्यामुळे तीन दशकांनंतर तिथलं गुन्हेगारीचं प्रमाण 45 टक्क्यांनी कमी झालं. गर्भपात कायदेशीर झाल्यामुळे जी मुलं जन्माला आली, ती सुरक्षित वातावरणात, चांगल्या कुटुंबात वाढली. गुन्हेगारीकडे वळली नाहीत, असं हा अहवाल लिहिणार्‍या जॉन डोनोहू आणि स्टिव्ह लेविट या दोन अर्थशास्त्रज्ञांनी सांगितलं. दोघेही अनुक्रमे स्टँडफर्ड आणि शिकागो अशा प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटीतले अर्थशास्त्रज्ञ आहेत.
या अहवालाबाबत अनेक मतमतांतरं आहेत. अर्थात याने अमेरिकेतले सगळे गुन्हे थांबले, असं काही म्हणता येणार नाही. पण गर्भपाताचा अधिकार फक्त स्त्रीवरच नाही तर समाजावरही असा मोठा परिणाम करू शकतो याची प्रचिती या अहवालाने दिली.
भारतात नुकताच गर्भपाताच्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी 2020 मध्ये गर्भपाताच्या कायद्यात बदल करणारं विधेयक संसदेत आणलं. मागच्या मंगळवारी म्हणजे 16 मार्च 2021 ला हे विधेयक राज्यसभेत संमत झालं.
1971 च्या गर्भपात कायद्यानुसार 18 वर्षांच्या पुढील कोणत्याही बाईला 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येत होता. गर्भ 12 आठवड्यांचा असेपर्यंत एका डॉक्टरच्या सल्ल्याने गर्भपात करणं शक्य होतं. 12 ते 20 आठवड्यात गर्भपात करायचा असेल तर 2 डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक होता. आता नव्या बदलानुसार गर्भपात करण्याचा कायदेशीर कालावधी 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवलाय. 20 आठवड्यांत गर्भपात करायचा असेल तर एका डॉक्टरचा आणि 20 ते 24 आठवड्यांत गर्भपात करायचा असेल तर 2 डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक असल्याचं म्हटलंय. त्यातही 20 आठवड्यांच्या पुढे काही विशेष प्रकारातील स्त्रियांनाच गर्भपात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पण या विशेष प्रकारात नेमकं कोण येतं याबाबत काहीही सांगितलेलं नाही. गर्भामध्ये मोठं व्यंग किंवा आजार असेल तर त्याचं निदान व्हायला किंवा गर्भारपणात बाईच्या जीवाला मोठा धोका आहे, हे लक्षात यायला अनेकदा 20 आठवड्यांचा काळ उलटून जातो. अशावेळी अनेक जोडपी कोर्टात धाव घेऊन गर्भपाताची परवानगी मागतात. गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकरणांमध्ये खूपच वाढ झाली आहे. त्यामुळेच कायद्यात बदल केला गेला आहे.
गर्भपाताच्या कायद्यातल्या या बदलाचं सगळीकडे स्वागत केलं जातंय. ‘महिलांचा सन्मान आणि अधिकार जपणारं हे बदल आहेत’, असं केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी म्हटलंय. या गर्भपात सुधारणा कायद्यात काही गोष्टी खरंच महत्त्वाच्या आहेत. गर्भपात करणार्‍या महिलेची ओळख प्रसिद्ध करणं हा गुन्हा मानला जावा, असं यात म्हटलंय. तसंच आधीच्या कायद्यातलं ‘कोणत्याही विवाहित स्त्रीकडून किंवा तिच्या नवर्‍याकडून’ हे वाक्य काढून त्याऐवजी ‘कोणत्याही स्त्रीकडून किंवा तिच्या जोडीदाराकडून’ असं वाक्य टाकण्यात आलं आहे.
24 आठवड्यांनंतरही कोणत्याही आठवड्यात बाळाला मोठा आजार असल्याचं किंवा व्यंग असल्याचं निष्पन्न झालं आणि म्हणून बाईला गर्भपात करायचा असेल तर एका खास मेडिकल बोर्डाची परवानगी घेऊन तसं करता येईल, असं या सुधारित कायद्यात म्हटलंय. म्हणजे जास्तीत जास्त कधी गर्भपात करता येईल याबाबतची मर्यादा कायद्यात ठेवलेली नाही. त्यामुळेच कायद्यात सुधारणा झाली असली तरी कायदा अजूनही परिपूर्ण झालेला नाही, हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
शिवाय, 20 ते 24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी असलेल्या महिलांचा खास प्रकार म्हणजे नेमकं कोण हे सांगितलं नसलं तरी गर्भधारणेमुळे जीवाला धोका असलेली, बाळामध्ये व्यंग असलेली अशीच बाई यामध्ये येणार.
कायद्यानुसार गर्भपात करायचा असेल तर निदान एका डॉक्टरचा सल्ला किंवा सहमती आवश्यक असणार. आपल्याकडे पूर्वग्रहांमुळे बहुतेकवेळा अविवाहित मुलींना गर्भपाताची संमती द्यायला डॉक्टर तयार होत नाहीत. किंवा अशा मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही वेगळा असतो. लिंगनिदान चाचणी करून गर्भपात केल्यास गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे बाईला नको असणार्‍या निरोगी बाळाचा गर्भपात करायचा असेल तर स्त्री भ्रूणहत्येच्या भीतीपोटी डॉक्टर पुढे येत नाहीत. कायद्याप्रमाणे 20 आठवड्यांच्या आधीही बलात्कार, जबरदस्ती यातून किंवा गर्भनिरोधक अपयशी ठरल्यामुळे गर्भधारणा झालेल्या बायका, मुलींनाच गर्भपात करता येणार आहे. थोडक्यात, कधीही गर्भपात करायचा असो, आपण गर्भपात का करतोय याचं स्पष्टीकरण महिलेस डॉक्टरांना द्यावं लागेल. ते त्यांना पटलं तरच गर्भपात करता येईल. फक्त बाईला मूल नको आहे, या एकाच गोष्टीवरून गर्भपाताची परवानगी कायद्यानं बाईला दिलेली नाही.
गर्भाचं व्यंग, मानसिक आजार याचा विचार सरकारने केलाय. पण बाईच्या मन:स्थितीचं काय? 24 आठवडे उलटून गेल्यानंतर परिस्थिती बदलली, आर्थिक संकट आलं, जोडीदाराचा मृत्यू झाला किंवा प्रसूतीची, मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागतेय इतकी भीती वाटू लागली, कौटुंबिक हिंसाचारामुळे मूल नकोसं वाटू लागलं या सगळ्या शक्यतांचा विचारच झालेला नाहीय.
कायद्यात झालेल्या या बदलामुळे व्यंग असणार्‍या किंवा मानसिक आजार असणार्‍या लोकांबाबतही भेदभाव होतोय, असं म्हटलं जात आहे. व्यंग असलेल्या गर्भाचं मूल्य व्यंग नसलेल्या गर्भापेक्षा कमी असतं, असा अर्थ यातून निघतो. 24 आठवड्यांनंतर मेडिकल बोर्डानं परवानगी दिली तर आजारी असलेल्या किंवा व्यंग असलेल्या गर्भाचा गर्भपात करता येत असेल तर स्त्रीला नको असेल तर 24 आठवड्यानंतर सुरक्षितपणे गर्भपात का करता येत नाही? असाही द वायरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात किंग्स कॉलेज लंडनमध्ये हेल्थ लॉ शिकवणार्‍या प्राध्यापक दीपिका जैन म्हणतात. आपल्या मर्जीनुसार गर्भपात करणं हा बाईचा अधिकार आहे. तिच्या प्रजननाच्या अधिकाराचा तो भाग आहे, असं स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते म्हणतात. त्यामुळेच गर्भपात करायचा की नाही, कधी करायचा याचा पूर्ण अधिकार बाईकडेच असला पाहिजे, अशी मागणी केली जाते आहे.
गर्भपातावर बंदी असणारे जगात फक्त 6 देश आहेत. गर्भपाताचा संपूर्ण अधिकार बाईला देणारेही देश मोजकेच आहे. बहुतांश देश भारताप्रमाणे काही मर्यादा घालून गर्भपात करण्याचा अधिकार बाईला देतात. कोणाच्याही जगण्याच्या हक्काचं संरक्षण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे गर्भाच्या जगण्याच्या हक्काचं संरक्षण करण्यासाठी आम्हाला असे कायदे करावे लागतात, असं या सरकारचं म्हणणं असतं. त्यामुळे आत्ता भारतात झालं त्याप्रमाणे गर्भपाताचा पूर्ण अधिकार बाईला द्यायचा की नाही यावर अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. पण भारतासाठी आणि सगळ्या जगासाठी हा पेच सोडवण्याचा सोपा मार्ग आपल्याकडे आहे. त्यासाठी जुडिथ जार्विस यांचं म्हणणं लक्षात घ्यावं लागेल. जार्विस या अमेरिकेतल्या तत्त्वचिंतक होत्या. जार्विस आपल्याला एक कल्पना करायला सांगतात. त्या म्हणतात, ‘समजा, एके सकाळी तुम्ही झोपेतून जागे होता आणि तुमच्या लक्षात येतं की, तुम्ही हॉस्पिटलच्या बेडवर आहात. तुमच्या अंगाला अनेक नळ्या वगैरे लावल्यात आणि त्या तुमच्या शेजारच्या बेडवरच्या बेशुद्धावस्थेतल्या माणसाला जोडल्यात. तुम्हाला सांगितलं जातं की, शेजारी झोपलेला हा माणूस म्हणजे प्रसिद्ध वॉयलनिस्ट आहे. वॉयलनिस्ट म्हणजे व्हायोलिन हे वाद्य वाजवणारा माणूस. आपण आपल्या सोयीसाठी त्या बेडवर कुणीतरी मोठा राजकारणी किंवा खेळाडू आहे, असं म्हणू.
जार्विस पुढे म्हणतात, त्या प्रसिद्ध माणसाला किडनीचा आजार आहे. त्याला जगवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्याच्या रक्ताशी मिळत्या-जुळत्या रक्तावर त्याला 9 महिने ठेवणं. आणि संपूर्ण जगात त्याच्या रक्ताशी मिळतं-जुळतं असणारे असे फक्त तुम्हीच आहात. त्यामुळेच या प्रसिद्ध व्यक्तीच्या चाहत्यांनी तुम्हाला किडनॅप केलं आणि तिथं आणलं.
आता या सगळ्या नळ्या काढून टाकण्याचा अधिकार तुम्हाला असतो. पण तसं तुम्ही केलं तर त्या प्रसिद्ध व्यक्तीचा मृत्यू निश्चित आहे. याउलट तुम्ही 9 महिने असं सहन केलंत तर तो माणूस जगेल. पण तुम्ही नळ्या काढून टाकायला सांगितलंत तर त्याच्या मृत्यूला तुम्ही जबाबदार असाल. जार्विस म्हणतात, ‘तुम्ही खरंच अशा परिस्थितीत सापडलात तर तुमच्या रक्तावर त्या माणसाला जगवायला तुम्ही साफ नकार दिला पाहिजे. तुम्ही त्याला परवानगी दिलीत तर तो तुमचा दयाळूपणा असेल. पण नाही दिलीत तर तुम्ही पाप करताय, अनैतिक काम करताय असा त्याचा अर्थ होत नाही.’
आता याच न्यायानं गर्भपाताकडेही पाहा, असं जार्विस पुढे सांगतात. तुम्हाला न विचारता किडनॅप केलं जातं, तसं गर्भधारणा होते ती बाईला न विचारता! स्त्रीबीज आणि शुक्राणू यांचं मिलन बाईच्या मर्जीनं होत नाही. ते नैसर्गिक असतं. त्यामुळे नळ्या काढल्याबद्दल तुम्हाला आणि गर्भपात केल्याबद्दल बाईला जबाबदार ठरवण्याचं कारण नाही. पण आपल्या समाजात बहुतेकवेळा तसं केलं जातं. तत्त्वज्ञानाच्या भाषेत त्याला ‘फॉल्स मॉरल डायलेमा’ म्हणजेच फसवा नैतिक प्रश्न असं म्हटलं जातं. त्या प्रसिद्ध व्यक्तीला जगण्याचा अधिकार आहेच. पण तुमच्या परवानगीशिवाय तुमच्या शरीराचा भाग वापरणं हे या जगण्याच्या अधिकारात येत नाही. तसंच गर्भालाही जगण्याचा अधिकार असतो. पण त्याचं संरक्षण करताना बाईच्या शरीराचा तिच्या मर्जीविरोधात वापर करून घ्यायचा प्रश्नच येत नाही, असं जार्विस यांचं म्हणणं आहे. पिटर सिंगर यांच्या ‘प्रॅक्टिकल एथिक्स’ या पुस्तकात जार्विस यांचं हे म्हणणं स्पष्टपणे दिलंय.
थोडक्यात काय, तर बाईच्या शरीरावर बाईचा अधिकार असतो. तिनं कोणता जीव ठेवायचा, ठेवायचा नाही हे ठरवणंही तिचा अधिकार असतो, असं स्त्रीवादी कार्यकर्ते म्हणतात. तसंच तत्त्वचिंतकही म्हणतात. त्यामुळेच गर्भ ठेवायचा की नाही याचं पूर्ण स्वातंत्र्य बाईचं आहे हे आपण आणि आपल्या कायद्यानेही मान्य केलं पाहिजे.खरं म्हणजे हे स्वातंत्र्य मान्य केलं गेलं नाही तरीही गर्भपात होणारच आहेत. भारतात 56 टक्के गर्भपात हे असुरक्षित मार्गातून होतात. कायद्यामुळे डॉक्टर गर्भपात करू देत नसतील. तर गर्भपाताचं वैद्यकीय प्रशिक्षण नसलेल्या व्यक्तींकडून, अनेकदा भोंदू बुवा-बाबांकडून तो करून घेतला जातो. त्यापेक्षा गर्भपाताचा संपूर्ण अधिकार मान्य केला तर निदान सुरक्षित गर्भपाताचं प्रमाण वाढेल.
